काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष यामबहादुर मल्ल ‘रामकृष्ण’ले कम्युनिस्ट सरकारले बजेटमा व्यापार–घाटा न्यूनीकरण गर्न नदी तथा खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने निर्णय गरेको घोषणाप्रति असहमति जनाएका छन् ।

मल्लले विज्ञप्ति जारी गरेर घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहानामा चुरे दोहोन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

‘लामो समयदेखि विधिवत् रुपमा दर्ता गरि करोडौंको लगानीमा संचालित क्रसर उद्योगलाई नयाँ मापदण्डको वहाना बनाएर नविकरण गर्न समेत उदासीनता देखाएको सरकारले बजेटमार्फत गिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने कार्यक्रम अघि सारिनु नीतिगत भ्रष्टाचार र विदेशीको स्वार्थका लागि चुरे क्षेत्र विनाश गर्ने घातक कदमका रूपमा हामीले लिएका छौं’, मल्लले भनेका छन् ।

‘घुमाउरो किसिमले देशको प्राकृतिक सम्पत्तिको सन्धी गरेर विदेशलाई खुसी पार्ने र सत्ता जोगाउन हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ’, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता समेत रहेका मल्लले भनेका छन् ।

‘देशभर अहिले पनि झण्डै सातसय क्रसर तथा खानी उद्योगहरू बिगत दश वर्षदेखि सरकारको स्पष्ट नीति र भूगोल सुहाउँदो मापदण्डको पर्खाइमा छन्’, उनले भने, ‘अर्बौंको लगानी भएर हजारौं हजार युवाहरूलाई रोजगार दिएका र करोडौं रूपियाँ राज्यलाई कर तिरेका उद्योगहरूलाई नजरअन्दाज गरि राज्यले सँधै धरपकड गर्ने तर विभिन्न बहाना लगाएय दुई चार करोडका आयोजनाहरूलाई क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएर अवैधरुपमा गिट्टी बालुवाको विक्री वितरण गर्दै आएको विषयलाई समेत व्यवसायीको तर्फबाट हामीले धेरैपटक आवाज उठाउँदै आएको कुरा आम जनसमुदायलाई सर्वविदितै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले भने, ‘क्रसर व्यवसायीको आवाजलाई सुनेर राज्यले स्पष्ट नीति बनाउने र आन्तरिक श्रोतसाधनको समुचित उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेको देखिँदैन ।’

‘बरू सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूकै मिलेमतोमा आफू नदेखिएर अरुमार्फत विना अनुमति उद्योग संचालन गरेर राज्यलाई खुलेआम कर ठगी गर्दै आएको विषयप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’, मल्लले भनेका छन् ।

‘साच्चिकै कर उठाउन चाहेको हो भने यस्ता विभिन्न बहाना खोलिएका अबैध क्रसर उघोग तथा राज्यलाई कर नतिरिकिन उत्खनन गरियका सबैलाई रोकियो भने अर्बौं कर सकल हुनेछ’, उनले भनेका छन् ।

‘नयाँ मापदण्डको वहानामा २०७३ सालदेखि नवीकरण नभएका उद्योगहरूलाई भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा उपयुक्त विधि र पद्धति बनाएर नविकरण गर्ने र निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको पनि १० वर्ष भयो तर सरकारले कुनै वास्त गरेन’, कोषाध्यक्ष मल्लले भनेका छन् ।

‘अहिले पनि माग गरेकै छै । अन्यथा पहाडी तथा अन्ने भूगोलमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई विभिन्न मापदण्डको वहाना बनाएर नविकरण नगर्ने तर चुरे दोहन गरेर विदेशलाई खुसी पार्ने र तराईलाई मरूभूमिमा परिणत गर्ने राज्यको गलत नीतिका विरूद्धमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं’, मल्लले भनेका छन् ।

तराईको चुरे क्षेत्रलाई दोहन गरे गिट्टी, बालुवा, ढुंगा भारत निकास गर्ने निर्णय खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले निर्णय गरेपछि विरोध भएका बेला कोषाध्यक्ष मल्लले पनि विरोध गरेका छन् ।