काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रयासलाई अवरोध सिर्जना भएको भन्दै लाचारी प्रदर्शन गरेका छन् ।

ओलीले शुक्रबार सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै असहयोग हुँदा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि एकाग्र रूपमा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटकपटक अवरोध सिर्जना भएका छन् ।’

ओलीले ‘सीमित व्यक्तिहरूका महत्वाकांक्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो ।’

आफ्नै पार्टी र सरकार सम्हालन नसकेर दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले दोषी सबै कांग्रेस, माधव नेपाल, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादवहरूलाई लगाएका छन् । ओलीले आफ्नो शरीरको भैँसी नदेख्ने, अरुको शरीरको जुम्रा देखे जस्तो गरेर कांग्रेससहितका दल र नेताहरूलाई आक्षेप लगाएर पानीमाथि ओभानो हुन खोजेको भनेर आलोचना भएको छ ।

‘उक्त फैसलाको सम्मान गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो’, उनले भने, ‘यस अवधिमा हाम्रा प्रयास प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण अवधि सञ्चालन गर्ने र यसैभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने कुरामा नै केन्द्रित रह्यो ।’

‘तीन महिनाको अनुभवले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक स्थायित्वमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको यथार्थ स्पष्ट पार्छन्’, ओलीले भनेका छन् ।

‘मैले गएको वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेँ’, ओलीले भने, ‘सदनमा मैले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न र यसलाई कामकाजी बनाउनका लागि कि त आफूलाई विश्वासको मत दिन कि स्वस्थ एवं संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन आग्रह गरें ।’

‘मेरो प्रस्ताव असफल भयो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय पनि त्यत्तिकै व्यतित भयो’, ओलीले भने, ‘यसरी प्रतिनिधिसभा न सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो ।’

‘त्यस यताका दश दिनसम्म पनि विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदाका बखतको परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन आएको मैले पाइनँ’, उनले भने, ‘मैले पुनः विश्वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार पनि देखिएन ।’

ओलीले भने, ‘संसदमा सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिक आइसकेको परिस्थितिमा राजनीतिक अन्यौल कायम राख्नु उचित हुँदैनथ्यो ।’

‘यसै पृष्ठभूमिमा मैले गएको जेठ ६ गते मार्गप्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरें’, ओलीले भने, ‘यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्यौलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो ।’

ओलीले भने, ‘यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णयको पत्र हस्तान्तरण गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तिम प्रयास स्वरूप मैले जेठ ७ गते ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरें । दाबी गर्दाको समयसम्म मेरो पक्षमा नेकपा (एमाले)का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदहरूको समर्थन स्पष्ट देखिन्थ्यो ।’

ओलीले भने, ‘यसबीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे, तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन् ।’

‘हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो’, ओलीले गुनासो गर्दै भनेका छन् ।

‘एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन र यस्ता गतिविधि कारबाहीको विषय बन्ने जानकारी पत्रमार्फत तत्काल राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई गराए’, ओलीले भनेका छन् ।

‘बहुदलीय प्रणाली विपरीतका त्यस्ता हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना त थिएन नै’, ओलीले कांग्रेसको आलोचना गर्दै भनेका छन्, ‘ती हस्ताक्षरहरूका कारण प्रधानमन्त्रीमा मेरो दावी पनि निर्विवाद हुन सकेन ।’

उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रस्तुत दावीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार छ कि छैन भन्ने निर्क्यौल गर्ने दायित्व राष्ट्रपति संस्थालाई प्रदान गरेको छ ।’

‘राष्ट्रपतिबाट दुवै दावीलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि नै संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक वाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको हो’, उनले भने ।

‘संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू देखा परेका छन्, ती विडम्बनापूर्ण छन्’, ओलीले भनेका छन् ।

‘२०४८ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीमा देखा परेका यस्तै विकृत अभ्यासका कारण विघटन भएको थियो’, ओलीले भने, ‘त्यहाँबाट शुरु भएको विकृतिको शृङ्खला दसौं वर्षसम्म जारी रह्यो ।’

‘त्यस विकृतिले तत्कालीन सरकारहरूलाई मात्र अप्ठ्यारो पारेन, बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति नै जनतामा नैराश्य र वितृष्णा पैदा गर्न भूमिका खेल्यो’, उनले भने, ‘दलहरूमा स्वार्थजन्य विभाजन, दलहरूबीच सिद्धान्तहीन गठबन्धन र दबाब–प्रभावका बलमा सांसदहरूको ओहोर–दोहोर मुख्य कारण थियो, जसले संसदीय व्यवस्थामाथि उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी दुबै कोणबाट हमलाका लागि आधार बनेको थियो । बीस वर्षपछि पनि नेपाली राजनीतिमा यिनै प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

‘हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो’, ओलीले भने, ‘यस प्रणालीका आधारस्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरू हुन् । लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा कसरी मुलुक हिंसाको दुष्चक्रमा फस्दो रहेछ र तानाशाही शासनका लागि बाटो खुल्दो रहेछ भन्ने निकट अतीतको अनुभवलाई हामीले यति चाँडै बिर्सिसकेको हो ? पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु या सङ्कुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन् ।’

‘सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो’, ओलीले भने, ‘बहुदलीय प्रणालीमा देखा पर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय होइन । अझै यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास त सामान्य विषय हुँदै होइनन् ।’

‘मैले आफ्नो लागि या आफ्नो दलका लागि यी सबै विषय भनिरहेको छैन । लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको आधा शताब्दीभन्दा बढी खर्चेको र पञ्चायती जेलमा चौध वर्ष बिताएको मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन’, ओलीले भने ।

‘बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि प्रतिपक्षका रूपमा दशकौं व्यतीत गरेको, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूकै दमन झेलेको हाम्रो पार्टीका लागि पनि यो विषय महत्वपूर्ण होइन । हाम्रा लागि सत्ता साधन मात्रै हो, साध्य होइन’, उनले भने, ‘साध्य त राष्ट्रियताको सम्वर्धन र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हो । राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको संरक्षण हो ।’

‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै जनताको जीवनमा अनुवाद गर्नु हो । यसलाई राजनीतिक अधिकारको दायराबाट माथि उठाएर मानवीय आकांक्षाको समष्टिका रूपमा विकसित गर्नु हो’, उनले भने, ‘अधिकारको प्राप्ति, अवसरमा पहुँच, सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति एवं सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको समाज निर्माण गर्नु हो । यसकै लागि हाम्रा प्रयास केन्द्रित छन् ।’

‘आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिकमूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो’, ओलीले भने, ‘जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो ।’

‘ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन । जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो’, उनले भने, ‘निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो ।’

उनले भने, ‘नीतिहीन गठबन्धनको भ¥याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो । जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो । निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु । परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ । मनमा कुनै आशङ्का छन् भने फेरि भन्न चाहन्छु – आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस् ।’

‘मैले यो प्रतिनिधिसभा पूरै अवधि चलोस् भन्नेमा कुनै कतै कसर नराखी प्रयास गरेको हुँ । तर मेरो प्रयासलाई सफल हुन दिइएन’, उनले भने, ‘हुनत प्रतिनिधिसभा पूरा अवधि चल्नु या सरकारले जेनतेन पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु मात्रै राजनीतिक स्थायित्वका लागि पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्वको मूल पक्ष नीतिगत सङ्गति, निर्णयको निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो ।’

‘राजनीतिक स्थायित्वको केन्द्रबिन्दु राष्ट्र र जनताको हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन हो । हामी जनताको हित हुने प्रत्याभूतिसहितको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा छौं’, ओलीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाएका छन् । ओलीले पार्टी सम्हाल्न नसक्दा नेकपा भन्ने पार्टीलाई विभाजन भयो । माधवन नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई सम्हाल्न नसक्दा एमाले भन्ने पार्टी विभाजनको संघारमा छ । औपचारिक रुपमा विभाजन हुन मात्रै बाँकी छ ।

एक वर्ष अगाडि कोरोना महामारीका बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न ओलीले लकडाउनका बेला जनतालाई घरभित्र थुनेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदलाई आफ्नै पार्टी एमालेका नेता महेश बस्नेत, एमालेका सांसद किसान श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई लगाएर सांसद अपहरण गराएको आरोप लागेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई जना सांसदलाई किनेको आरोप पनि ओलीलाई लागेको छ । सोही कारण गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार बन्न सकेको छैन । ओलीकै कारण लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएको छ ।

कथित वाम गठबन्धनको नाममा ओलीले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि भनेर जनतालाई ढाँटेर भोट मागेका थिए । जनताले झण्डै दुईतिहाइको बहुमत पनि दिए । दुईतिहाइको बहुमत हुँदा पनि सरकार चलाउन ओलीले सकेनन् । तीन वर्षभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । पार्टीभित्र नेताहरू मिलाउन असक्षम हुँदा ओलीको सरकार ढल्न पुगेको छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन् ।

राजीनामा नै नदिएर ओलीले संविधान उल्लंघन गरेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा अर्को सरकार बनाउन दाबी गर्न पुगेका छन् ।