काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र यससम्बन्धि जारी गरिएका प्रतिकार्य योजना अध्यादेशका प्रावधान अनुसार कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) तथा प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई पनि त्यसको बोधार्थ दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञा लगाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई सोही अनुसार कारबाही गर्न स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिइएको बताए ।

अध्यादेशमा उल्लेखित कैद र जरिवानाका प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिने भन्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सोमबार नै सार्बजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।

आदेश विपरित काम गरे संस्था वा व्यवसायलाई ६ महिना बन्द गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ ।

काममा अवरोध पुर्‍याए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई १ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अटेर गरे ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्न प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ ।