काठमाडौं । हुने, नहुने कुरा एकातिर । तर, अनुमागन गरौँ, संसद पुनर्स्थापना भयो वा घिवटन नै सदर भइदियो भने त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला ? बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली केही दिन यता संसद बहाली भएमा कुन रणनीतिका साथ अगाडि जाने भन्ने हिसाब–किताब निकाल्न व्यस्त छन् । बहाली भएछ भने पनि दल विभाजनलाई रोक्ने वा सच्याउनेतिर उनको रुचि छैन । बरु, पार्टी फुटलाई जतिसक्दो छिटो तलभन्दा तल पुर्‍याउने हतारो नै देखिन्छ ।

त्यसैले यदि संसद बहाली भएमा लगत्तै पहिलो काम हो, दल विभाजनसम्बन्धी गत वैशाखमा आएको अध्यादेश ब्युँताउने र अलग दलको मान्यता लिइहाल्ने ।

विद्यमान कानूनअनुसार दलको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याउन सकेको अवस्थामा औपचारिक विभाजन हुन सक्छ । तर, त्यसमा संशोधन गरी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकतिरको ‘र’ र प्रतिशतलाई ४० बाट घटाएर जति बनाउँदा आफूलाई अनुकूल हुन्छ, त्यति बनाउने मनस्थिति उनको छ ।

यसप्रकार दल विभाजन गरिसकेपछि अर्को प्रयास हुनेछ, सरकार टिकाउने । संसद विघटन हुनुअघि नै उनले साथ खोजेका छन्, शेरबहादुर देउवासँग । र, अलग दल भएपछि फेरि पनि सकेसम्म कांग्रेसको समर्थन लिएर सरकार टिकाउन प्रयास गर्नेछन् । सरकार टिकाउन कांग्रेसको समर्थन नभइ हुँदैन । २७५ को बहुमत १३७ हो ।

यसमा ओलीसँग असी हुँदा ६३ सिटवाला कांग्रेसलाई जसरी पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । कथं प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदरै भयो भने पनि चुनाव त हुने होइन । पार्टी विभाजनले झन् औपचारिकता पाउँछ र चिन्हविहीन भएर ओली चुनावमा जाने सम्भावना रहन्न । यदि, केही सीप नलागेमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संयुक्त सरकारको अभ्यासमा जाने मनस्थिति बनेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

विघटन बदर भयो भने अविश्वास प्रस्ताव या नैतिकताको कसीमा उनको पद जान्छ । अन्योलग्रस्त सांसदहरूले उनको साथ छाड्छन् र जनता समाजवादीसँग मिलेर प्रचण्ड–माधव नेकपाले सरकार चलाउँछ ।

अहिले न्यायाधीशहरूले वकिलसँग प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिकूल हुने गरी प्रश्न सोध्ने क्रमले ओलीमा निराशा छाएको देखिएको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भेट्न र कुरा गर्न चाहेका मानिसहरूप्रति प्रधानन्यायाधीशले त्यति रुचि नदिएपछि बालुवाटारमा के हो कसो हो भन्ने शुरु भइसकेको बताइन्छ । अर्थात प्रधानमन्त्री गल्ने क्रम शुरु भएको छ ।

भनिन्छ, संसद पुनस्र्थापना भएन भने प्रधानमन्त्री ओली गल्ने क्रम एक घण्टामा सय डिग्री बढ्दै जान्छ । किनभने मध्यफागुनमा टुंगा लगाएर वैशाखमा चुनाव गर्न सम्भव हुँदैन । अर्थात चुनाव सर्दै जान्छ । त्यस बेला ओलीकै मान्छेहरू पनि अत्तालिन्छन् ।

उनीहरूले नै प्रचण्ड–माधव समूहसँग एकताको प्रस्ताव लिएर पुग्छन् । यदि एकता सम्भव भएन भने चुनावी तालमेल गरेर जाऔँ भन्नेमा पुग्छन्, उनीहरूले आफ्नो पार्टी फुटाएर कांग्रेसलाई भोग हालौँ भन्न सक्दैनन् ।

ओली पक्षले अहिले वडा तहसम्म अलग अलग कमिटी बनाइसकेको छ । २१ वटै जनसंगठनका संयोजकसहित केन्द्रीय कमिटी तयार पारिएको छ । अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी जिल्ला कमिटी अलग अलग पार्ने काममा पनि ओली समूहकै अग्रसरता छ ।

ओली पक्षको अबभन्दा ठूलो क्षति हुने चरण भनेको सर्वोच्चको अधिवेशन बोलाउने मितिसहित संसद बहाली गर्ने फैसला गर्दा हो । त्यस्तो फैसला हुनु उक्त समूहका लागि पराजय त हो नै, विघटनलाई चुनावको सुन्दर कल्पनासँगै तुलना गर्नेहरूले उनको साथ छोड्ने लगभग निश्चित छ । किन भने सरकारी नियुक्ति पाएका वा लाभमा रहेका बढी मानिस ओली समूहतिर छन् । (जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)