काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुल्क लिएर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने निर्ण तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सभापति देउवाले मंगलबार प्रेस नोट जारी गरेर महामारीका बेला सरकारले गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको बताए । उनले यस्तै अवस्था रह्यो भने जनताले सरकारलाई कर नतिर्ने अवस्था आउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

‘म सरकारलाई तत्काल सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गरि सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परीक्षण र कोरोनाको उपचार निःशुल्क गराउन जोडदार माग गर्दछु’, सभापति देउवाले भनेका छन् ।

‘संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ’, उनले भनेका छन् ।

‘अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो’, सभापति देउवाले भनेका छन् ।

‘सरकारकै हेलचक्राईले कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिएर संक्रमति भएका सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै होइन, संविधानको ठाडो उल्लंघन पनि हो’, देउवाले भनेका छन् ।

‘महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो’, उनले भने, ‘यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो ।’

‘महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन्’, सभापति देउवाले चेतावनी शैलीमा भनेका छन् ।

झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले कोरोनाका बिरामीको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्न नसकिने भनेर पैसा लिने निर्णय गरेपछि विरोध हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना संक्रमितका बिरामीको उपचारबाट हात उठाएको आरोप समेत लागेको छ । देउवाको चेतावनीले ओली सरकारलाई तनाब बढाइदिएको छ ।