काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सभाका मनोनीत सांसद बामदेव गौतमलाई झट्का लागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशले गौतमलाई तनाब बढाइदिएको छ । गौतमका विरोधीहरू खुसी भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले गौतमको सांसद पद भने यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउनेछैन ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (बामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनको विषयमा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्थाबारे गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भई सपथ ग्रहणसमेत गरिसकेकाले उनको पद के हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि विपक्षीको पनि कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि असोज १४ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

सर्वोच्चले रिटमा संघीय संसदको सदस्यको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी विषय उठेकाले त्यसको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने जनाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको भन्दै प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुनबाट रोक्न पनि माग गरेका छन् ।