काठमाडौं । समस्याग्रस्त क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्सका ऋणीहरूले आफ्नो सेयर फिर्ताको माग गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटारमा निवेदन दिएका छन् ।

फाइनान्स सञ्चालक समितिले सेयर फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेको छ । सञ्चालक समितिले अटेर गरेपछि सेयर सदस्यहरूले बिहीबार राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले सेयर फिर्ताको माग गरेर राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएपछि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्सका सञ्चालकहरूलाई तनाब भएको छ ।

संकटग्रस्त फाइनान्समा शम्भुबहादुर केसीसहितका ऋणिहरूका सेयर अनधिकृत रुपमा नयाँ सञ्चालकहरूले कब्जा गरेको आरोप छ । दोषी पाइएकाहरूले दण्ड सजाय पाइसकेका छन् । केही व्यक्ति जेलमा छन् ।

फाइनान्समा ऋणीहरूको झण्डै ६ सय रोपनी जमीन धरौटीमा छ । ती ऋणीहरूको सेयर जबरजस्त रुपमा फाइनान्सले आफ्नो कब्जामा लगेको सदस्यहरूको आरोप छ । जरजस्त रुपमा नाम सारी गरेर लगेको सेयर फिर्ता गर्नुपर्ने ऋणीहरूको जबरजस्त माग छ । उनीहरूले आफूहरूले कानूनी रुपमा पाउने अधिकार र दायित्व लिएरै छाड्ने चेतावनी दिएका छन् ।

फाइनान्सका सञ्चालकहरू ऋणीहरूको माग र सेयर फिर्ताका विषयमा बोल्न चाहेका छैनन् । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्सले ऋणीहरूले पैसा तिरेर आफ्नो जमीन र सेयर फिर्ता माग गर्दा पनि नयाँ सञ्चालकहरूले अटेर गरेको आरोप छ ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूले पैसा आफ्नो दायित्व तिर्छन् भने जमीन र सेयर फिर्ता गर्ने विषयमा लचक छ । तर, फाइनान्सका सञ्चालकहरू ऋणी र सदस्यहरूको मागप्रति सकारात्मक छैनन् ।

फाइनान्सका सञ्चालकहरूले ऋणी र सेयर सदस्यहरूलाई कुरा गर्न गत आइतबार र मंगलबार बोलाएका थिए । तर, सञ्चालकहरू आएनन् । सञ्चालकहरूले वार्तामा बोलाएर उनीहरू भाग्ने गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।

समस्याग्रस्त क्यापिटल फाइनान्समा केही माफियाहरूको घुसपैठ र ऋणीहरूको ६ सय रोपनी जमीनमाथि आँखा परेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको त्यो जमीन हड्प्ने योजनामा भू–माफियाहरू सक्रिय भएर लागेको आरोप छ । ती भू–माफियाहरूमा केही व्यक्तिको पहिचान भइसकेको छ । केही व्यक्तिहरू राज्यको सरकारी ओहदा अर्थात सुरक्षा निकायमा बसेर सत्ताको नाजाय दुरुपयोग गरेको आरोप पीडितहरूको आरोप छ ।

‘पहिला हामी कानूनअनुसार आफ्नो हकअधिकारका लागि अगाडि बढ्छौँ’, एक जना पीडितले भने, ‘आवश्यक प¥यो भने ती व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेर कानूनी उपचारमा जान्छौँ ।’

भू–माफियाहरूको नजर ६ सय रोपनी जमीनमा परेपछि समस्याले झन् गहिरो संकट ल्याउन थालेको छ । पीडितहरूले राष्ट्र बैंकबाट आफूहरूले न्याय पाउनेमा आशा लिएको बताएका छन् ।