काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ‘कोरोना अनुगमन केन्द्रीय समिति’ले शिक्षासंग सम्बद्ध संघ संस्था र पदाधिकारीहरूसँग शिक्षा क्षेको समस्या र प्रभावका विषयमा परामर्श गरेको छ ।

ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आइतबार समितिले शिक्षासंग सम्बद्ध संघ संस्था र पदाधिकारीहरूसँग ‘शिक्षा क्षेत्रमा कोरोनाको असर र समाधानसहितको अबको बाटो’ विषयक छलफल गरेको हो ।

समितिले विशेष सावधानी अपनाएर शैक्षिक गतिविधीहरू सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री एवम् समितिका संयोजक डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको बताए ।

शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बिभिन्न बिकल्पका साथ शैक्षिक गतिविधी गर्न आफूहरू तयार रहेको बताइरहँदा पनि सरकार योजना बिहीन भएर बसेको उनले आरोप लगाए ।

डा.महतले सरकार आश्वासनमा मात्रै केन्द्रित रहेको भन्दै शैक्षिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ठोस पहलकदमी लिन नसकेको बताए । उनले बैकल्पिक व्यवस्थाबाट पठन पाठनकाे उपय खाेज्न सरकारसँग अपील गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् समितिका सदस्य एनपी साउदले सरकारले लकडाउनको बहाना देखाएर केही पनि गर्न नचाहेको बताए ।

सरकारले लकडाउनको कारण देखाएर पन्छिने बहाना मात्रै बनाउने गरेको भन्दै उनले शैक्षिक गतिविधीहरू खोलिदिँदा सुरक्षाका उपायहरू पनि बनाइदिनुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का पूर्वअध्यक्ष एवम् समितिका सदस्य नैनसिंह महरले विद्यार्थी र शिक्षकलाई जोखिम नहुने गरी विभिन्न मापदण्ड अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले शिक्षक र विद्यार्थीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने बताए ।

कोरोना भाईरसका कारण देशब्यापी रुपमा सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अस्तब्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने छलफलमा सहभागी शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरू तथा शिक्षासंग सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।

निजी विद्यालयबाट अर्बौ राजस्व उठ्ने भएपनि सरकारले आफूहरूलाई वेवास्ता गरेको विद्यालय सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका थिए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति खगेन्द्र भट्टराई, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष उद्धव थापा, शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल, पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यहरू प्रभु बुढाथोकी, हृदयमान प्रधान, प्याब्सनका सह–अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, सिनासका निर्देशक मृगेन्द्र कार्की लगायतले शैक्षिक गतिविधिहरूव सञ्चालनका लागि विकल्पहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

भर्चुअल, टिभी, रेडियोबाट शैक्षिक गतिविधी सुचारु गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयलाई राहत दिनुपर्ने, निःशुल्क ईन्टरनेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय निकायहरूलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्ने, शैािक्षक गतिविधि अगाडि बढाउन उनीहरूले सुझाव दिए ।

उनीहरूले बैकल्पिक रुपमा शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकार बाधक बन्न नहुने बताए ।