काठमाडौं । सर्तसहितको अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारलाई झट्का दिएको छ ।

चोरबाटोबाट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र अर्थमन्त्री डा.युुवराज खतिवडाले बजेटमा घुसाएपछि नेकपाभित्र खैलाबैला भएको थियो ।

एमसीसीलाई बजेटमा छिराएपछि बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा नेताहरूका बीच चर्काचर्की भएको छ । बहुमत सदस्यहरूले एमसीसीको विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई तनाब भएको छ ।

नेकपाको सचिवालयले संसदमा विचाराधीन रहेको एमसीसीबारे अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कुनै कार्यक्रमहरू अगाडि नबढाउन ओली सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सचिवालयको निर्देशनले ओलीलाई छटपटाहट भएको छ ।

‘बैठकमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा बजेटमा प्रस्तुत अनुच्छेदमा राखिएको एमसीसी परियोजनाको बारेमा आवश्यक स्पष्टताको निम्ती छलफल भयो’, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसीको प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ ।’

‘बजेटको त्यो व्यवस्थापन त्यस अन्तर्गत नै हुने कुरा स्पष्ट पार्ने अर्थत प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुनेछ’, श्रेष्ठले बैठकपछि पत्रकारहरूलाई भनेका छन् ।

‘यदि संसदले त्यसअनुसार गरिएन भने सरकारले आवश्यक बैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा सोँचेर अगाडि बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ’, उनले भने, ‘संसदमा पनि त्यसैअनुसार स्पष्ट पार्ने जानकारी गरिएको छ ।’

‘एमसीसी समग्र सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाइ सकेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालयको बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निस्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ ।’

‘अध्यक्षद्वयले आपसमा छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्नु हुनेछ’, उनले भने, ‘यस प्रकारको अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी अन्तर्गतका कामहरू अनुमोदन भएपछि गर्न सकिने कामहरू छ, त्यस कामलाई अनुमोदन भएपछि गर्ने त्यस बाहेकका अरु कामहरू अनुमोदन नहुँदासम्म नर्गुपर्ने कामहरू छन् भने त्यसलाई रोक्ने पनि समझदारी भएको छ ।’

‘प्रधानमन्त्रीले बुझेर त्यसबारेमा आवश्यक निर्देशन दिनुहुनेछ । बजेट आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन भइहाल्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन् ।

‘त्यो एमसीसी जो बजेटमा उल्लेखित छ, त्यसको यथार्थ के हो भने, एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसदमा नै बिचाराधीन भएकोले त्यसको अनुमोदन हुने वा नहुने संसदले जे फैसला गर्छ त्यही अनुसार नै हुने कुरा स्वतः स्पष्ट भएकोले त्यही कुरा अर्थ मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनु हुनेछ’, श्रेष्ठले भने ।

अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बजेटमा घुमाउरो तरिकाले छिराएपछि नेकपाभित्र बहुमत सांसद र नेताहरूले विरोध गरेका थिए ।

सचिवालयको शनिबारको निर्णय र निर्देशनले ओली सरकारलाई झट्का लागेको छ ।