काठमाडौं । आईडीपी इन्टरनेशनल एजुकेशन सर्भिसेसले गैरकानूनी रुपमा एजेकेशन फेयर गर्न लागेको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फेयर रोक्न माग गरेको छ ।

नेपालमा आईईएलटीएस परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको आईडीपी एजुकेशनले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिकन एजेकेशन फेयर गर्न लागेपछि त्यसको बिरोधमा इक्यानले पत्र लेखेको हो ।

इक्यानले गैरकानुनी एजुकेशन फेयर रोक्नका लागि प्रहरीलाई पनि पत्राचार गरेको छ ।  क्यानका अनुसार उक्त संस्थाले शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी काम गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएको छैन भने शैशिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार स्वीकृत लिएको पनि नपाइएकाले त्यस्ता प्रकारका अबैधानिक शैक्षिक मेलाहरु तुरुन्त रोकिनुपर्दछ ।

आईडीपी एजुकेशनले काठमाडौंको रेडिसन होटेलमा अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर जनवरी १२ अर्थात पुस २६ गते शनिबार एजुकेशन फेयर गर्नका लागि प्रचार प्रसार गरिरहेको छ । जुन सरासर गैरकानूनी हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले आईडीपीलाई नेपालमा लगानी गर्न नदिनु भन्ने राय उद्योग मन्त्रालयलाई निर्णय गरी पठाएको दुई वर्ष बितिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकै भरमा आईडीपीले शैशिक परामर्शको काम गरी विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया पठाउने काम गर्दै आइरहेको छ ।

आईडिपीले त्यही स्टे अर्डर देखाएर गैरकानूनी रुपमा एजुकेशन फेयर संचालन गरेको हो । एजुकेशन फेयर संचालन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार, शिक्षामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालमा विदेशी संस्थाले काम गर्न पाउँदैन ।

आइडीपी अष्ट्रेलियाले ५१ प्रतिशत सेयर आफ्नो नाममा रहने गरी हात्तिसारमा कार्यालय स्थापना गरेर गैरकानूनी रुपमा काम गर्दै आएको छ ।

आईडीपीको अष्ट्रेलियमा रहेका ३० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरूको लगानी छ । नेपालमा ५१ प्रतिशत लगानी गरी कमिसन लिने र नेपाली विद्यार्थी पुनः आफ्नै संस्थामा पठाएर आइडीपीले सिन्डिकेट लाद्न खोजिरहेको आरोप छ ।

एक वर्षअघि पनि शिक्षा मन्त्रालयमा फेयर संचालनका लागि आईडिपीले निवेदन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भन्दै अनुमति दिएको थिएन । मन्त्रालयले अनुमति नदिएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भने हचुवाको भरमा फेयर संचालन गर्न अनुमति दिएर गैरकानूनी कामलाई प्रश्रय गरेको थियो ।

अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा सिडियो कार्यालयले आईडिपीलाई फेयर संचालन गर्न अनुमति दिएका कारण शिक्षा मन्त्रालयको हैसियत र क्षेत्राधिकारमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको थियो । जुन कुरा अहिले पनि दोहोरिने खतरा छ ।