काठमाडौं । दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले संविधानको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कार्यमा आफूलाई अधिनायकवादी शैलीमा अगाडि बढाएपछि नेपाली कांग्रेसले त्यसको सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कम्युनिस्ट सरकारले अधिनायकवाद शैलीमा विधेयकहरू संसदमा ल्याएर बहुमतको आडमा धमाधम पारित गरेर निरंकुशतातर्फ गइरहेको ठहर गरेको हो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले यथास्थितिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित हुन नदिन पार्टीका सांसदहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।

देउवाले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सरकारले बहुमतको आडमा पारित गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै सो विधेयकलाई पारित हुन नदिन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिए ।

विधेयक पार्टीको अडान अनुसार संशोधन नगरी पारित हुन नदिन सांसदहरूलाई सभापति देउवाले निर्देशन दिएका पार्टीका राष्ट्रियसभामा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले फरक मत राखी अघि बढ्न दिएका छैनन् ।

सभापति देउवाले पार्टीको सोही अडान नछाड्न समितिमा रहेका पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत पनि गराएका छन् ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा नेपाली पुरूषसँग बिहे भएर आएका विदेशी महिलालाई ७ वर्षमा नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले २०६३ कै कानूनअनुसार बिहे गरेर आएको भोलिपल्ट नागरिकता दिनुपर्ने मत राख्दै आएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अधिकांश सांसदले ७ वर्षपछि नागरिकता दिने र त्यसबीचमा वैवाहिक परिचय पत्र दिनु पर्ने मत राख्दै आएका छन् ।

सभापति देउवाले सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि संसदबाट जबरजस्ती पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।