काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टी सञ्चालनका लागि अर्थ आर्जनका लागि स्रोतहरू खोज्न थालेको छ ।

पार्टीका गतिविधिहरू गर्ने क्रममा पैसाका कारण समस्या पर्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसले आर्थिक स्रोतहरू परिचालन गर्ने भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीदेखि वडा तहका नेताबाट लेबी उठाउने तयारी गरेको छ ।

संघीय संरचनामा गएको कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रदेखि वडासम्म आठ तह छन् ।

अन्तरिम संरचनाअनुसार कांग्रेसले भदौदेखि पुसभित्रमा यी संरचना तयार बनाउनु पर्नेछ ।

नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले लेबी उठाउने प्रस्ताव छलफलका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिसकेका छन् । शुक्रबार बस्ने बैठकमा यी एजेन्डामा छलफल हुनेछ ।

केन्द्रीय समितिबाट लेबी उठाउने प्रस्ताव पारित भएमा कांग्रेसका नेतारकार्यकर्ताले कम्युनिस्टले जसरी नै पार्टीलाई लेबी बुझाउनुपर्नेछ ।

कांग्रेसले संघीय विधान बनाए पनि विधानअनुसार संघीय संरचनामा पार्टीको समिति छैन ।

सात प्रदेश, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला कार्यसमिति, गाउँरनगर समिति, वडा समिति र बुथमा संघीय संरचनाअनुसार समिति बनाउनुपर्नेछ ।

पुरानो संरचनाअनुसार केन्द्रीय समिति, ७५ जिल्ला कार्य समिति, क्षेत्रीय कार्यसमिति, गाविस र नगरमा अहिले कांग्रेसको समिति छ ।

कांग्रेसले लेबी अनिवार्य बनाउन लागेको छ । पार्टी सञ्चालनका लागि खर्च धान्ने र देशैभरका संरचनामा कार्यालय खोल्न लेबी निरन्तर उठ्ने स्रोत बनाउन कांग्रेसले खोजेको छ ।

लेबी नतिर्ने नेतारकार्यकर्तालाई चुनावमा उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित गर्नेसमेत कांग्रेसको तयारी छ ।

कांग्रेसले मन्त्री र सांसदबाट पारिश्रमिकको २० प्रतिशत लेबी लिने गरेको छ ।

कांग्रेसका अनुसार पार्टीमा ५ लाख क्रियाशील सदस्य छन् । यी सदस्यको नवीकरण र नयाँ बन्ने सदस्यबाट पनि कांग्रेसले पार्टी सदस्यता शुल्क लिन लागेको छ ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न तीन सय ६५ शुल्क तोकिएको छ । नयाँ क्रियाशील सदस्यले पाँच सय रुपियाँ नै तिर्नुपर्छ ।

हरेक महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा दुई लाख जनासम्म क्रियाशील सदस्य थपिन्छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदैछ । अर्को वर्ष कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेसले अन्तरिम संरचना गठनसँगै देशभरका साढे छ हजार वडामा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्नेछ ।

गाउँरनगरका समिति, संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेशमा पनि कांग्रेसको कार्यालय खुल्ने र त्यहाँ कर्मचारी राखिनेछ ।

देशभरबाट संकलन हुने लेबी रकम कांग्रेसले सबै तहका संगठनलाई पठाउनेछ । केन्द्रमा उठेको रकममध्ये ५० प्रतिशत केन्द्रले र बाँकी प्रदेशभन्दा तलका समितिमा पठाइनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन गृहकार्य गर्दै आएको छ ।