काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वकाे कम्युनिस्ट सरकारले ३३ किलो सुन प्रकरण, यातायातको सिन्डीकेट खारेजीलगायतका काममा जनताको समर्थन पायो ।

तर, न त ३३ किलो सुनको प्रतिवेदन अनुसार कसैमाथि कारबाही भयो, न त यातायातको सिन्डीकेट नै हट्यो । ओली सरकारले बालुवाटारको ११४ रोपनी अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय त गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम पनि पूरा हुन सकेको छैन । उक्त जग्गामा नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेल मुछिए ।

पछिल्लो पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली छैंटौं संशोधन गरेर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता स्वतः कालोसूचीमा पर्नेदेखि जताततै ठेक्का लिने तर काम नगर्नेलाई ‘बिडिङ क्यापासिटी’को व्यवस्था गरे ।

तर, देशका सबै ठेक्कामा सिन्डिकेट कायम गर्दै आएका ६ वटा ठूला ठेकेदार र इआरएमसी नामक परामर्शदाताको दवावमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संंशोधन नै बदर गरिएको छ ।

नेपालमा विकास निर्माणका ठेक्कामा कालिका कन्ष्ट्रक्सनका बिक्रम पाण्डे, पप्पु कन्ष्ट्रक्सनका हरिनारायण रौनियार, लामा कन्ष्ट्रक्सनका जीपछिरिङ लामा, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, रसुवा कन्ष्ट्रक्सनका मोहन आचार्यको सिन्डिकेट छ । यो सिन्डीकेटमा परामर्शदाता इआरएमसी पनि छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनामा अनियमितता गरेकोमा अख्तियारले कालिका कन्ष्ट्रक्सनबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सिक्टा सिंचाईमा सुपरभिजन नै नगरी भुक्तानी लिने इआरएमसी कन्सलटेन्सीबिरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

बर्दियाको पुल निर्माण नसकिंदै भत्किएपछि पप्पु कन्ष्ट्रक्सनबिरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा परेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका यी ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता स्वतः निलम्बन गर्नेगरी संशोधन भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली ठेकेदारहरुको अडानमा टिक्न सकेनन् । १५ दिनमै फिर्ता लिए ।

अब विशेष अदालतमा मुद्दा परेका निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछन् । यसरी ठेक्कापट्टामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मुछिएको छ ।

अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा परेका कालिका, पप्पु र इआरएमसीले कुनै पनि बोलपत्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । तर, कालिकाका विक्रम पाण्डे र इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईले प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार बिष्णु रिमाललाई प्रभावमा पारी मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिनु नपर्ने निर्णय गराउन लागेका छन् ।

बिहीबार यी भ्रष्टाचार अभियोग लागेका ठेकेदारलाई बोलपत्र पेश गर्न एक पटक अनुमति दिएपछि फेरीफेरी नदिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेप्दै आएका कम्पनीले हरेक ठेक्कामा बोलपत्र पेश गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था भ्रष्टाचार अभियोग लागेका कालिका र परामर्शदता इआरएमसीको प्रभावमा परिवर्तन गर्न लागिएको छ ।

धरहरा निर्माणको परामर्शदाताको टेण्डरमा इआरएमसीले पनि भाग लिएको छ । इआरएमसीबिरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाले ऊ कालोसूचीमा छ । उसको टेण्डर कानूनतः सदर गर्न मिल्दैन । तर, त्यही इआरएमसीलाई धरहराको कन्सलटेन्सीको ठेक्का दिने गरी सेटिङ भइरहेको छ । यूनाइटेड पाेष्ट साप्ताहिकबाट