काठमाडौं । दुई तिहाइको बहुमत भएका बेला दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको छ । प्रत्येक दिन घुससहित सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भ्रष्टाचार रोक्छु भने पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् । बरु ठूला ठूला निकायमा अर्बौंको घोटाला हुन थालेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नाममा दातृराष्ट्रले दिएको तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हिसाबकिताब नै मिल्न सकेको छैन । दातृ निकायले आफूले दिएको अर्बौं रुपियाँको हिसाब अर्थ मन्त्रालयसँग पाँच पटक मागिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले त्यसको हिसाबकिताब आयोगलाई चार वर्ष बित्दा पनि दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नाममा डेनमार्कले अर्थमन्त्रालय मार्फत २०७२–७३ देखि २०७४–७५ को अवधिमा तीनपटक गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बढी सहयोग गरेको थियो ।

आर्थिक सहायता रकमको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तीन पटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए पनि जवाफ नआएको आयोगका सदस्य गोविन्द पौड्यालले बताएका छन् । आयोगको नाममा आएको आर्थिक सहयाताका बजेट चार वर्षे परियोजना पूरा भईसकेको छ ।

उक्त परियोजनामा आयोगले काम गर्न नपाई सकिएको छ । आयोगको नाममा आएको बजेट रकमको विषयमा चार महिना अघि अर्थ सचिवलाई पाँचाैँ पटक प्रश्न गरेको तर कुनै जवाफ अहिलेसम्म नआएको आयोग सदस्य पौडेलले बताए ।

डेनमार्कले चार वर्षअघि मानवअधिकार आयोगको नाममा सहयोग गरेको बजेटसमेत अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म गुपचुप राखेको आयोगले जनाएको छ ।

२०७२ देखि २०७५ सम्म देशमा चारजना प्रधानमन्त्री फेरिए । आयोगले आफ्नो नाममा डेनमार्कले शान्ति निर्माण र प्रजातान्त्रिक विकासको नाममा दिएको अर्बाैं रुपियाँको हिसाबको विषयमा अहिलेसम्म सरकार मौन छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नाममा डेनमार्कले २०७२–७३ देखि २०७४–७५ को अवधिमा तीनपटक गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बढी सहयोग गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ३ अर्ब ५२ करोड ६० लाख सहयोग गरेको डेनमार्कले २०७३–७४ मा ५ करोड २८ लाख सहयोग गरेको थियो । २०७४–७५ मा ३४ लाख सहयोग गरेको थियो ।

तीन वर्षको अवधिमा शान्ति, मानवअधिकार तथा सुशासन कार्यक्रमका लागि आएको रकम नदिएको र हिसाब पनि नदेखाएको मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीले २९ माघ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

हालका प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा आयोगले दुई पटक अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ ।