काठमाडौं । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले गुठीहरूको हजारौँ रोपनी जग्गामा आँखा लगाएपछि काठमाडौं उपत्यकाका गुठियारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

गुठी बचाउन पहिलो पटक हजारौँ गुठियारहरू सडकमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र उनीहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् ।

भूमाफियाले लिन मिल्ने प्रावधान राखेर ल्याइएको गुठी विधेयकविरुद्ध सदन र सडकमा चर्को विरोध भएको छ ।

गुठी सञ्चालन र बन्दोबस्तीको नाउँमा विधेयकले प्राधिकरणको परिकल्पना गरी गुठी रकमी, पुजारी, महन्त, गुठियारहरूको अस्तित्व नै समाप्त गर्न खोजेको भन्दै विरोध शुरू भएको छ ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै प्रा.डा केदारभक्त माथेमाले सरकारले ल्याएको गठी विधेयकलाई नमान्ने चेतावनी दिए । ‘गुठीको जग्गा, धर्म, संस्कृति र अन्य परोकारको कामलाई धराशयी पार्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ’, उनले भने, ‘विधेयकलाई स्थगन सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्दछ ।’

सोमबार राजधानीमा मसाल जुलुस पनि निकालिएको छ । विधेयकमा गुठीको जग्गा भूमाफिया, बिचौलियाले सहजै हडप्न सक्ने प्रावधान राखेको भन्दै विरोधमा मसाल जुलस निकालिएको हो ।

गुठी विधेयकको विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीमाथि आइतबार भएको दमनको विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा विरोध जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले संसद नै अबरुद्ध गरेको छ ।

काठमाडौंको इन्द्रचोकमा सोमबार कोणसभापछि मसाल जुलस निस्किएको छ । मसाल जुलसमा विभिन्न गुठियार र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

लिच्छविकालदेखि धर्म, संस्कृति र अन्य परोपकारको काम गुठीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

करीब १५ सय वर्ष पुरानो गुठी परम्परा समाज सञ्चालनको संरचना मानिन्छ ।

विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ ।

यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकताअनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ ।

‘यो ऐन लागू भएसँगै गुठीको सम्पूर्ण हक, दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने छ । गुठीको जिम्मा गुठीयारको हातबाट खोसिएर प्राधिकरणमार्फत कर्मचारीमा जानेछ’ गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासक पञ्चलाल महर्जनले भनेका छन् ।

दफा २३ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक वा निजी गुठी स्थापना गर्न धार्मिक, स्थल निर्माण गर्नको लागि स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

दफा २४ र २५ मा गुठी धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्पराको अपनत्व र थालनी आधार प्राचीन लिखत, दानपत्र, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल, समझदारी पत्र र अडा अदालतको फैसला र आदेश, मिलापत्र परम्परागत अधिकारलाई पूर्ण रुपमा लत्याएको छ ।

पूर्व अध्यक्ष महर्जनले गुठीको प्रस्तावना नै गम्भीर त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।