काठमाडौं । राज्यलाई ६५ अर्व लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलमाथि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कानूनी दायरामा ल्याउने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर कर असुुल्ने बताएसँगै एनसेल चलखेलमा जुटेको छ । स्रोतका अनुसार एनसेलमा नेपालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सेयर होल्डर सतिशलाल आचार्य र उनका एजेन्ट दीपक तिमिल्सिनाले लाभकर नतिर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत दबाब दिने रणनीति अपनाएका छन् ।

यसअघि तिमिल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाई ६५ अर्व लाभकर नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गराएका थिए । जसका कारण एनसेलले लाभांश वापतको अर्बौं रकम विदेश पठाएको थियो ।

अब यो विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा एनसेलका षड्यन्त्रहरु विफल हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारेर आचार्यले ६५ अर्व लाभकर नतिर्न चलखेल गर्दै आएका छन् ।

एनसेलको डीडीएपछि एनसेलको शेयर खरिद बिक्री तथा सम्पत्ति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भई असुलीमा सघाउ पुग्ने देखिएकोे छ । एनसेल बिक्रीको समयमा कर असुल्न नसक्दा देशलाई ठूलो घाटा भएको छ । जसका कारण अर्थ मन्त्रीले एनसेललाई कडाई गरेर भए पनि करको दायरामा ल्याउन खोजेका हुन् । एनसेलमा मलेसियन कम्पनी एक्जिएटाको ८० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा उति बेला कर नअसुल्दा एनसेलले उन्मुक्ति पाएको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘कति कर तिर्नुपर्ने हो यकिन गर्न डीडीए गराउन लागेका छौं । त्यसपछि एनसेलको असली विवरण थाहा हुन्छ ।’

एनसेलसँग सरकारले करिब ६५ अर्ब लाभकर असुल गर्नुपर्ने छ । कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको हो । एनसेल खरिद बिक्रि प्रकरणमा करिब ६५ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत लाभकर छलिएको ठूला करदाता कार्यालयले प्रष्ट पारिसकेको छ ।

एनसेल स्रोतका अनुसार आचार्यको समूहले ६५ अर्व नतिर्ने तर अर्थ मन्त्रीलाई हटाउन पनि पछि नपर्ने रणनीति लिएको छ । गत वर्ष भएको निर्वाचनमा एनसेलले नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीलाई चुनाव खर्च बापत करोडौं रकम दिएर लाभकर छल्ने नयाँ प्रपन्च रचेको थियो ।