काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्चको विवरण सुरक्षा निकायबाट संकलन गर्ने जनाएको छ ।

बिहीबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचनमा हुने खर्चको विवरण नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थानीय संरचनामार्फत संकलन गरिने जनाएको हो ।

उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा गहन तथा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन तथा निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकबाट उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरेको वा नगरेको तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएकोबारे तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नुपर्ने भएकोले सो निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिको बैठकले सबै जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख)लाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा ९२० मा सो दफाको उपदफा ९१० को खण्ड (ज) विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्ते लेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाउने र सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा ९३० वा ९४० बमोजिम जरिबाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीको लागि सिफारिससाथ आयोगमा लेखी पठाउन निर्देशन दिएको छ ।’

आयोगले आफूलाई कडा बनाएर लगेको छ । आयोगको यो नयाँ नियमको दलहरूले स्वागत गर्छन् वा विरोध गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।