काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पत्रकारहरूको संस्था समाजवादी प्रेस संगठनल मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गरेको छ ।

बुधबार संगठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयकको विरोध गरेका हुन् ।

‘मिडिया काउन्सिलको अवधारणा तत्कालीन म अध्यक्ष रहेको सङ्गठनले उठाउँदै आएको हो’, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘प्रेस काउन्सिलको अवधारणालाई रूपान्तरण गर्दै सबै खाले मिडियाको विकास, प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिलको बहस चलेको हो ।’

‘तत्कालीन सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमैत्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आमसञ्चार जगत्को भावनाविपरीत मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेस गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो’, उनले भनेका छन् ।

‘त्यसपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले उक्त विधेयकमा भएको कुन कुन कुरा संशोधन गर्ने भन्ने सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो’, उनले भनेका छन् ।

‘अहिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा उक्त सुझाव समेटिएको छैन’, उनले भने, ‘संसदमा उक्त विधेयकको विषयलाई लिएर माननीय सांसदहरूले समेत गम्भीर विचार गरेर मात्र विधेयक प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन् ।’

‘नेपाली सञ्चार माध्यम र सांसदहरूका सुझावहरू समेतलाई बेवास्ता गर्दै हतार हतार सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयक पास गर्न दबाब बढाउनु स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्नु हो’, श्रेष्ठले भने, ‘मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्नुका साथै मिडियामा भएको लगानीको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै आमसञ्चार माध्यम र त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको हक संरक्षण गर्नु हो ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेस जगत् बीचको पुलको काम गर्नुपर्ने मिडिया काउन्सिललाई यस विधेयकले अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउनु हो ।’

‘समाचार सम्प्रेषण गरेबापत दण्ड, सजाय, दर्ता खारेजीदेखि क्षतिपूर्तिसम्मका बुँदाहरू संविधानविपरीत कुरा हुन्’, उनले भने, ‘यस्ता स्वतन्त्र प्रेसविरोधी विधेयकको समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल घोर विरोध, निन्दा र भर्त्सना गर्दछ ।’

‘विश्वव्यापी मान्यता विपरीत ल्याउन खोजिएको यो विधेयकले नेपाल विश्व मै स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देशका रूपमा चिनिनुका साथै काउन्सिल गठन विधिलाई हेर्दा सरकार थप निरंकुश हुन खोजेको प्रस्टै छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन् ।

‘यसै विधेयकलाई लिएर डाबोस सम्मलेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाएका थिए’, उनले भने, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक हाम्रो मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेका बेला हतार हतार निरङ्कुशतालाई पक्षपोषण गर्ने विधेयक पास नगर्न सरकारसँग विनम्र आग्रह गर्दछौँ ।’