जति हर्कत गरे पनि शंकर पोखरेलको मुख्यमन्त्री फुत्किने पक्का
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले अल्पमतका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन माग गरेर ४१ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएका छन् ।
सोमबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै नयाँ सरकार बनाउन आफूहरूले हस्ताक्षर बुझाएको बताए ।
उप–निर्वाचनमा दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (ख) बाट निर्वाचित विमला खत्री वलीको हस्ताक्षर पनि विपक्षी गठबन्धनले बुझाएका छन् । यसअघि दिएको निवेदनलाई आधार मानेर हस्ताक्षर बुझाइएको चौधरीले बताए । सांसद खत्रीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर आफू एमालेमा रहेको बताएकी थिइन् ।
विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।
विपक्षी गठबनधनले संविधानको धारा १६८ (२) को प्रक्रिया थालनी तत्काल गर्न माग गरेको चौधरीले बताएका छन् । पोखरेल अल्पमतमा रहे पनि एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्नु आफैंमा संविधान र कानून विपरित रहेको कांग्रेसका सांसद चौधरीले बताएका छन् ।
जसपाले मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन सांसदलाई कारबाही गरिसकेको छ । उनीहरूको सांसद पद खोसिएको छ । जसले गर्दा उनीहरू मुख्यमन्त्री चुन्ने निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल माओवादी केन्द्रका २ सांसदलाई पार्टीले खाली गराएको छ । एमालेका २ सांसदले राजीनामा दिएका छन् । अहिले प्रदेश सभा ८३ सदस्यीय छ ।
नेकपाबाट दाङमा प्रदेश सभा सदस्य बनेकी विमला केसीले केही समय पहिले माओवादी केन्द्र रोजेपछि ४२ सांसद रहेको एमाले अहिले ३८ सांसदमा खुम्चिएको छ ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया