कोरिया । सरोकारवालाहरूले गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरिया (एनआरएन)को साधारण सदस्यताका निम्ति योग्य रहि साधारण सदस्यता लिएका विद्यार्थीलाई कार्यसमितिको कुनै पनि पदका निम्ति उमेदवार हुन वञ्चित गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

केही युवाहरूले ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेर एनआरएनए कोरियाको निर्णयको विरोध गरेका छन् । यद्यपि, एनआरएन कोरियारका जिम्मेवार पदाधिकारीले विधानमा संशोधन गरेर भए पनि विद्यार्थीका मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् ।

‘यस विषयमा पटक पटक विभिन्न माध्यमबाट र गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाको अधिवेशनमा पनि कुरा उठाउदै आएको तर कुनै पनि सुनुवाइ नभएका कारण आज यो पत्र लेख्न वाध्य भएको छौँ’, पत्रमा उल्लेख छ ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीले निरन्तर उठाउदै आएको नोट चल्ने, भोट नचल्ने आवाज जस्तै आज हामी कोरियामा अध्ययनरत विद्यार्थीले भोट चल्ने तर उमेदवारी किन नचल्ने भन्ने प्रश्न राख्न वाध्य भएको छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

‘नेपालीका निम्ति नेपाली भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढेको गैरआवासीय नेपाली संघले विद्यार्थी नेपाली नागरिकनै नभएको जस्तो व्यवहार गरेको छ र यस्तो व्यवहारमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ’, पत्रमा उल्लेख छ ।

उनहरूले भने, ‘दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत विद्यार्थीको गैरआवासीय नेपाली संघका निम्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो योगदान रहेको छ ।’

‘कोरियाको स्थापनाकाल देखिनै यस संस्थालाई उचाइँमा पुर्‍याउन कोरियामा अध्ययनरत विद्यार्थीले आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर संस्थाको हितका निम्ति काम गरिराखेको भएता पनि संस्थाले विद्यार्थीका हकमा विभेदकारी व्यवहार गरेको ।

‘यस्तो व्यवहारका विषयमा आन्तरिक रूपमा आफ्ना कुराहरू उठाउँदै संस्थागत हितका निम्ति काम गर्दै आएको विद्यार्थी वर्गलाई संस्थाबाट लगातार यस्तो व्यवहार गरिनु राम्रो नभएको हाम्रो ठम्याइ रहेको छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

उनीहरूले भने, ‘संस्थाको विभिन्न टास्क फोर्समा रहेर काम गर्न, सेमिनार लगायतका शैक्षिक गतिविधिमा काम गर्न, संस्थाको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी चाहिने तर कार्यसमितिमा रहेर काम गर्नका निम्ति किन विद्यार्थीलाई वन्चित गरिएको छ ?’

‘संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्दा, संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिनका निम्ति विद्यार्थी वर्गले गरेको काम उदाहरणीय रहेको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थालाई गतिशील बनाउनका निम्ति अप्ठ्यारो अवस्थामा विद्यार्थी संस्थामा आएर सम्पूर्ण कार्यभार समालेर एउटा विन्दुमा पुर्‍याएको उदाहरण विगतका प्राय जसो कार्यसमितिमा देखिएको छ ।’

उनीहरूले भने, ‘विद्यार्थी साधारण सदस्य बन्न मिल्ने, मतदान प्रक्रियामा सामेल हुन पनि मिल्ने तर भिषा प्रकारको कारण देखाएर उमेदवार बन्न नमिल्ने भनेर कोरियामा विद्यार्थीलाई पाखा लगाउने काम लगातार रूपमा भइरहेको छ ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाले विद्यार्थीलाई गरेको व्यवहार हेर्दा विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने साधन मात्र बनाइएको भन्ने

आभास भएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसो त नेपाल सरकारले कुनै पनि मजदुर र विद्यार्थीलाई ल्च्ल् मान्दैन तर दक्षिण कोरियामा मजदुरमैत्रीको नारा लोकप्रिय भए पनि विद्यार्थीलाई भने उमेद्वारी दिएर कार्यसामितिमा काम गर्न वन्चित गरिएको छ ।’

उनीहरूले भने, ‘कुनै पनि संस्थाको विधान भनेको सम्बन्धित ठाउँको अवस्था, हावा पानी अनुरुप बनाइनु पर्दछ । गैरआवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधान सम्बन्धित देश र त्यस देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको अवस्थामा सुहाउदो हुनु पर्दछ अनि मात्र संस्था दिगो रहन सक्दछ ।’

‘गैरआवासीय नेपाली संघ भनेको लामो समय बिदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हक र हितका निम्ति काम गर्ने संस्था भएको नाताले पनि विदेशी भुमिमा लामो समय बस्न सम्भावना रहेका विद्यार्थी साथिह रुलाई यसरी संस्थागत आवद्धतामा वन्चित गरिनु कति न्याय सम्मत होला ?’, मा उल्लेख छ ।

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने विद्यार्थी भिषामा हुनेले उमेदवार हुन नपाउने तर त्यही विद्यार्थीको भिषामा भएकाले चाँहि उमेदवारी दिन पाउने अचम्मको अमिल्दो नियम बनाइएको छ ।

‘जुन दिन विद्यार्थीको भिषा सकिन्छ त्यही दिननै भिषा अबधि स्वतः सकिन्छ । यस्तो नमिल्दो काम किन गरिदै छ । पटक पटक कुरा उठाउँदै पनि सम्बन्धित व्यक्तित्व किन मौन हुनुहुन्छ ?’, पत्रमा उल्लेख छ ।

‘यसर्थ विद्यार्थीहरूको मा संस्थागत आवद्धताका विषयमा गम्भीर छलफल गरि उचित निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको ।

यो विभेदलाइ नहटाई विद्यार्थीलाई मतदान प्रक्रियाका निम्ति मात्र प्रयोग गर्ने काम यो अत्यन्त असन्तुलित प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सदस्यता वितरण गर्ने तर उमेदवारीमा रोक्ने काम विभेदकारी मात्र होइन एउटा सामान्य प्रजातान्त्रिक अधिकारको पनि विपरित रहेको छ ।
‘यसैले हामी विद्यार्थी यो विभेदकारी प्रक्रियाको अन्त्य गरियोस भन्ने जोडदार माग गर्दै यदि नहुने

हो भने हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीको सदस्यता खारेज गरी सदस्यताका निम्ति बुझाएको रकम पनि फिर्ता गरियोस् भन्ने माग गर्दछौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।