काठमाडौं । नेपाल–भारत ज्वाइन्ट ओभरसाइड मेकानिज्म’को बैठकले नेपालमा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोमबार भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले गरेका थिए । उनको साथमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

भारतीय टोलीको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले गरेका थिए । भारतीय दूतावासका अन्य पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकमा अहिलेसम्म आयोजनाहरूको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्दै आवश्यकताअनुसार थप सहकार्य गरेर परियोजनाहरूलाई टुंग्याउने भन्ने छलफल भएको छ ।

बैठकमा तराईका सडक, सीमापार रेल, अरुण–३ हाइड्रोपावर परियोजना, पेट्रोलियन पाइप लाइन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सिंचाइ, प्रसारण लाइन, नेपाल पुलिस एकेडेमीको निर्माण, एकीकृत जाँच चौकी, रामायण सर्किट, महाकाली नदीमा पुल, कृषि, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका विषयमा छलफल भएको छ ।

दुवै पक्षले कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने आवश्यक सहयोगलाई समयमै हल गर्ने सम्बन्धमा सहमति जनाएका छन् ।

भारतीय दूतावासले सन् २०१६ मा भारतीय परियोजनाहरूको प्रगतिको संयुक्त निगरानीको लागि बनेको उक्त संयन्त्रको बैठकमा आफ्नो तर्फबाट राजदूत क्वात्रासहित कार्यान्वयनमा नेपालका विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू तथा संलग्न ठेकेदार र परामर्शदाताको पनि उपस्थिति रहेको जनाएको छ ।

दूतावासले पछिल्लो एक वर्षमा भारत सरकारले नुवाकोट र गोरखामा भूकम्प प्रभावितहरुलाई ४६ हजार ३०१ घर निर्माणमा सहयोग गरेको जनाएको छ ।

भारत सरकारले नेपालका भूकम्प प्रभावितहरूलाई ५० हजार घर निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

दूतावासले मोतीहारी–अमलेखगञ्ज सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनको सञ्चालन, विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी तथा कोभिड–१९ सम्बन्धी विषयमा पनि नेपाललाई सहयोग गरेको जनाएको छ ।

‘कोभिड–१९ को समयमा पनि नेपाललाई आवश्यक समयमा स्वास्थ्य सामग्री र औषधि सामग्री भारतले सहयोग गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूको अनुगमन र समीक्षा गर्ने, केही अप्ठेरो अवस्था छ भने त्यसको गाँठा फुकाउने सहमति भएको छ ।

नेपालमा भारतीय सहयोगमा एकीकृत जाँच चौकी, ऊर्जा, पुल, सिंचाइ, रेल, सडक, कृषि तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् ।

ती क्षेत्रमा भइरहेको कामको प्रगति, बाधा अड्चन र समाधानका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा संयन्त्रको बैठकमा कुरा भएको छ ।

भारतले नेपालमा लगानी गरेको परियोजनाहरूको कामको नतिजा राम्रो नभएपछि दुई सरकारबीच उक्त संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको थियो ।

यसअघि २०७६ असार २३ मा बसेको सातौं संयन्त्रको बैठकले परियोजनाहरुको सहज कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो ।

भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेसँगै नेपाली भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेसँगै संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठक रोकिएको थियो ।