काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत कर्मचारी प्रशासन, तलब वृद्धि र संगठनात्मक संरचनामा केही घोषणाहरू गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट सार्वजनिक भएको बजेटले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म बढाएर सुविधा दिएको छ । अर्कोतिर मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या घटाएर डिजिटल टाइमकार्ड जस्ता संयन्त्रमार्फत कर्मचारीलाई थप अनुशासित र नतिजामुखी बनाउन खोजेको छ ।

कर्मचारीहरूको ४ वर्षदेखि तलब वृद्धि भएको थिएन । महँगी १७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । कर्मचारीहरूको शुरू तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली शुरू गर्न थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

ग्रेड र अन्य सुविधाहरूसहित हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा करीब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि हुने गरी नयाँ तलबमान कायम गरिएको छ ।

नयाँ वृद्धिसँगै तल्लो तहको कर्मचारीको न्यूनतम् तलब करीब ४० हजार र माथिल्लो तहको १ लाखमाथि पुग्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

नयाँ तलब स्केल २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । त्यसबाहेक कर्मचारीले हाल पाइरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन र संरचनालाई चुस्त बनाउन बोझिलो संगठन हटाउने नीति लिएको छ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिसकेको छ । सरकारले ३१ वटा निकाय पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने, एक आपसमा मिल्ने प्रकृतिका ६ वटा निकाय मर्ज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

६ वटा निकाय प्रदेश/स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने र १८ वटा निकायको संगठन संरचना गरेर पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्यहरू विषयगत निकायहरूबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

डेनमार्क, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाका दूतावास र सानफ्रान्सिस्को तथा विशाखापटनममा रहेका नियोग, शाखा कार्यालयहरू खारेज गरिनेसमेत अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ । मन्त्रालय र निकायहरू खारेज वा मर्ज भएपछि बचत हुने करीब २० अर्ब रुपियाँ प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

प्रशासनिक क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टाइमकार्ड लागू हुने भएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा अनुशासन कायम गर्न डिजिटल टाइमकार्ड अनिवार्य लागू गरिनेछ । राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारी अस्पताललाई अत्याधुनिक उपकरण सहित बहुविशिष्टिकृत सेवा विस्तार गरी सुविधा सम्पन्न बनाइने वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई ) प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने र सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरिनेछ । तालिम केन्द्रहरू भन्दा बाहिर (होटल आदिमा) गरिने तालिम खर्चमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

सरकारी निकायहरूमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सफ्टवेयरहरू छुट्टाछुट्टै खरिद गर्नुको साटो एकै निकायबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने वाग्लेले बताएका छन् ।

विशेष क्षेत्रका कर्मचारीहरूको बारेमा पनि विभिन्न घोषणा गरिएको छ । नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पाउने यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अवकाशको सेवा अवधि र पेन्सन (निवृत्तभरण) पाउने अवधि बीचको विसंगति हटाउन अध्ययन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति गर्न २ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधामा सम्मानजनक वृद्धि गरिने प्रतिवद्धता समेत जनाइएको ।

सरकारले खर्च कटौतीका विभिन्न उपायहरू अपनाउने भएको छ । सरकारले नयाँ गाडी, क्यामेरा, टेलिभिजन जस्ता उपकरणमा विनियोजन हटाएको छ । कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संस्थानबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा दिइने छुट हटाइएको छ ।