काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा.आरजु राणालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै राजनीतिक पूर्वाग्रहीको चपेटामा परेका देउवा दम्पत्तिले ठूलो न्याय पाएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट चल्ने मुद्दाहरू विशेष अदालतमा पुग्नेछन् । विशेष अदालतको साटो काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा उनलाई पक्राउ नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिड) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग)मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी/कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गरेको आरोप लागेको वा कसूरमा संलग्न भएको वा सो शंका गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सकने वा अनुसन्धानको कार्यवाहीमा वाधा अवरोध गर्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सकने मनासिव आधार भएमा निजलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा राखे व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कसैलाई पक्राउ गर्दा अनुसन्धान निकाय र मुद्दा हेने अदालतले यी कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नु आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ । तर माथिल्लो प्रकरणमा उल्लेख भए अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पकाउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तनदुरुपको अनुमति प्रदान गर्दा आधार र कारण खुलाएको देखिएन । कसूरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानूनको अधिनमा रही विधिसम्मत रुपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छारी रुपमा हुनु हुँदैन । यसरी पकाउ गर्दा प्रचलित कानूनले स्थापित गरेको विधि र प्रकृया अनुरुप हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा यस कुरामा अनुसन्धान निकाय र अदालत सदैव सचेत हुन जरुरी हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लउन्डरिड) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको मिति २०८३–०१–१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले सो ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको देखियो । निवेदकलाई विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आधार र कारण खोली सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट माग भएको र विशेष अदालतबाट तदनुरुप अनुमति प्रदान भएको पनि अवलोकन गरिएको अनुसन्धान मिसिलबाट देखिएन ।’

‘माथिल्लो प्रकरण नं. (८) मा उल्लेख र विश्लेषण गरिए अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२–१२–२४ मा पकाउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निस्कृय हुने देखियो । तसर्थ मिति २०८२–१२–२४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा निवेदकहरूलाई पकाउ नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशले झण्डै दुईतिहाइको सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर देउवा दम्पत्तिलाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो । देउवा दम्पत्तिले राज्यका हरेक निकायलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, राधेश्याम अधिकारी, सतिषकृष्ण खरेल र एगराज पोखरेलले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वमन्त्री डा.राणाको तर्फबाट बहस गरेका थिए । सरकार अर्थात् विपक्षीहरूको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सज्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिड) ऐन, २०६४ को दफा १६(१) (ग) बमोजिमको अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा आफूलाई कुनै प्रकारले पक्रने, हिरासतमा राखे कार्य नगर्नु नगराउनु र हाम्रो आगजनीबाट नष्ट भएको बुढानिलकण्ठस्थित घरको भगनावशेष सफा गर्ने काममा कुनै प्रकारले बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदकले माग गरेको देखियो ।’

‘अब, निवेदकले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदक उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको भन्ने आज इजलासबाट अवलोकन गरिएको अनुसन्धान मिसिलबाट देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै अनुसन्धान मिसिल अध्ययन गर्दा, मिति २०८२–१२–२२ मा उल्लिखित कसूरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) र (४) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिड) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १५क र १६ (१) (ग) बमोजिम निवेदक शेरबहादुर देउवा र निजको पत्नी (निजको पत्नीको नाम उल्लेख नभएको)लाई पक्राउ गर्ने अनुमतिका लागि माग भएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२–१२–२४ मा माग बमोजिम पक्राउ गर्ने अनुमति दिइएको छभन्ने उल्लेख भएको देखियो ।’

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) मा कुनै व्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा यस परिच्छेद बमोजिम तत्कालै पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ भन्ने र ऐ. उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा र पकाउ गर्नु पर्ने मनासिव देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सोही निवेदनमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सकनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम (३) को उपनियम (१) मा ऐनको दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले कुनै व्यक्तिका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि अदालत समक्ष अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । र ऐ उपदफा (२) मा उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा सम्भव भएसम्म देहायका विवरणहरू उल्लेख गरी सो सम्बन्धी कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘पकाउ गर्ने पर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा अन्य परिचयात्मक विवरण, कसूरको छोटकरी विवरण र पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको संलग्नता देखिने प्रमाण, वारदात, मिति, समय र स्थान, पकाउ गर्नु पर्ने आधार र कारण,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी नै उपनियम (४) मा उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा र व्यहोरा मनासिव देखिएमा अदालतले अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा यी कानूनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानूनको प्रकृया अवलम्बन भएको देखिन आएन ।’