कल्याण गुरुङ, नेता, नेपाली कांग्रेस

रु. १०० भन्दा बढीको सामान ल्याउदा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सरकारले वास्तविक गरिबहरूको पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्नु पर्छ र गरिबहरूलाई नेपालमा दर्ता भएको पसलबाट अति आवश्यक सामानहरुमा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । दैनिक मजदुरी गर्ने गरिबहरुले नेपालमा नै सस्तो सामान प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ ।

गरिबहरुलाई ९० प्रतिशत अनुदान दिएर पनि भन्सार शुल्क करिब ७ प्रतिशत गरियो भने तथा जीएसटी ५ प्रतिशत गरियो भने र भन्सार शुल्कमा अत्यन्त कडाई गरियो भने सरकारलाई प्रशस्त राजस्व उठछ र यसले नेपाल र नेपालीलाई नै फाईदा पुग्छ ।

रु. १०० भन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारको निर्णयको पीडा गरिब जनतालाई कम छ तर तस्करहरु र तस्करका मतियारहरूलाई यसको पीडा र चिन्ता बढी छ ।

भारतसंग खुल्ला सीमा जोडिएको क्षेत्रबाट आम मानिसले घरायसी सामान ल्याउदा भोग्नु परेको सास्ती अहिले समाचारको श्रृखला र हेडलाईन बनेको छ ।

रु. १०० भन्दा बढी सामान ल्याउदा भन्सार शुल्क लाग्ने नेपाल सरकारको नियमको कारणले जनताले दुःख भोग्नु परेको भाष्य निर्माण गरिंदै छ ।

गरिबको नाम देखाएर अरबौंको सामानहरु बिना भन्सार ट्रकका ट्रक सामान पास गराउने तस्करहरुले र तस्करका मतियारहरुले यो भाष्य निर्माण गर्दैछन् ।

सरकारले भन्सारमा कडाई गर्दा सर्वसाधारणहरुलाई कम मार्का पर्छ तर देशको राजस्व छली गर्ने जस्तो गलत कार्य गर्ने तस्करहरुलाई यसले गंम्भीर धक्का लागेको छ र उनीहरुको करौडौंको गलत कमाई बन्द भएको छ ।

तस्करहरुसंग साठगांठ गर्ने तस्करका दलालहरु र मतियारहरु सरकारले राजस्व उठाउनको लागि भन्सारमा कडाई गर्ने गरेको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार, प्रशासन, शसस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र भन्सार कार्यालयले लिएको राम्रो कडा पहलकदमीले तिलमिलाएका छन् ।

सरकारले भन्सारमा कडाई गरेर देशको राजस्व संकलनमा देखाएको सूक्ष्म चासो र गंम्भीरता नेपाल र नेपालीको हितमा छ ।

सरकारले सीमानामा कडाई गरेर भन्सार असुल्ले हो भने गरिबहरुलाई अति आवश्यक समानहरुमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सजिलै सकिन्छ ।

गरिबहरुलाई अति आवश्यक सामानहरुमा नेपालमा दर्ता भएको पसलहरुबाट ९० प्रतिशत छुट दिने र सो छुट दिएको रकमको बिल देखाएर पसलेले नेपाल सरकारसंग हरेक हप्ता सो बिल बराबरको भुक्तानी लिने कानून निर्माण गर्न सकिन्छ । यस समस्याको समाधानको लागि सरकारले निम्न कार्य गर्नु पर्छ ।

१. सरकारले वास्तविक गरिबहरुलाई पहिचान गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु पर्छ र खाद्यान्न, लत्ता कपडा र औषधी लगायतका अति आवश्यक सामानहरुमा अनुदान दिनु पर्छ । वास्तविक गरिबको परिचय पत्र वाहकलाई ९० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्छ तर सामान नेपालमा दर्ता भएको पसलबाट नै अनिवार्यरुपमा किन्नु पर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले सीमाना छेऊको नेपालका पसलहरु पनि रौनकसाथ संचालनरत हुनेछन् ।

२. एक सामान -एक भन्सार दर भएको कानून ल्याउनु पर्छ । कुनै पनि सामानमा बढीमा ७ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य बृद्धि कर गरी बढीमा जम्मा २० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने कानूनी प्रबन्ध गर्नु पर्छ । भ्याटलाई हटाएर ५ प्रतिशत जीएसटी लागु गर्दा झनै राम्रो हुन्छ ।

३. सीमानासंग जोडिएका नेपालको बजारहरुका नेपालमा दर्ता भएका पसलहरुलाई कुल करमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । भारतसंग सीमाना जोडिएको बजारहरुमा नेपालमा दर्ता भएको पसलहरुलाई भारतीय सामानहरुमा र चीनसंग सीमाना जोडिएको बजारहरुमा नेपालमा दर्ता भएका पसलहरुलाई चीनिया सामानहरुमा भन्सार शुल्कमा ७ प्रतिशत अनुदान दिनु पर्छ । सीमा पारि र वारिको सामानको मूल्यमा खासै अन्तर नभएपछि ग्राहकहरुले नेपालको पसलहरुमा नै सामान किन्छन् । यसले सीमा नजिक रहेका नेपालको पसलहरु पूर्णरुपमा संचालनमा रहने छन् र नेपालको बजार ग्राहकहरुले भरिने छन् ।

४. अहिले बजारहरुमा राम्ररी अनुसन्धान गर्ने हो भने पसलहरुमा करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढी सामानहरुको भन्सार शुल्क तिरेको रसीद हुंदैन भन्ने अनुमान गरिन्छ । यदि सेटिंगमा भन्सार शुल्क छल्ने गलत कार्यहरु भएका रहेछन् भने त्यस्तो कार्यको अन्त्य हुनु पर्छ । भन्सार शुल्क कडाईका साथ उठाउने हो भने भन्सारबाट आउने राजस्व ८० प्रतिशतले बृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

५. यदि अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्टहरु देखी भारत र चीनको सीमानामा रहेको भन्सारबाट सामानहरुको भन्सार शुल्क छली गरी सेटिंगको आधारमा ट्रकका ट्रक माल सामान पास हुने तस्करीका गलत कार्यहरु हुने गरेका रहेछन भने त्यस्ता कार्यहरुलाई कडा कानून बनाएर रोक्नु पर्छ ।

६. यदि सेटिंगमा भन्सार शुल्क नतिरी ट्रकहरु देशभभरि पास हुने गलत कार्य हुने गरेका रहेछन् भने त्यस्तो कार्यलाई तत्काल रोक्नु पर्छ । यदि त्यस्तो गलत कार्य रोक्न सकिएन भने अनि सर्वसाधारणले ल्याएको झिटीगुम्टाहरु खोस्ने र खानतलासी गर्ने कार्य जारी राख्ने हो भने यस्तो रबैयाले जनतामा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढाउने संभावना रहन्छ ।

यदि सेटिंगको आधारमा देशको सीमाना देखि देशभरीका बजारहरु र राजधानीसम्म सामानहरुको तस्करी हुने गरेका रहेछन् भने त्यस प्रकारका तस्करीहरुलाई कडा कानून बनाएर कडाईका साथ रोक्नु पर्छ ।

७. यदि सेटिंगको आधारमा ट्रकका ट्रक समानहरु र किलोका किलो सुन चांदीहरु र बहुमूल्य पत्थरहरु भन्सार नतिरी पास हुने गरेका रहेछन् भने त्यस्तो कार्यलाई सरकारले कडाईका साथ तत्काल रोक्नु पर्छ । यसरी कडाईका साथ भन्सार छली गर्ने कार्यहरु रोकेमा झिटीगुम्टा आफै रुक्ने प्रवल संभावना रहन्छ ।

झिटीगुम्टाबाट ल्याएको सामानहरुबाट देशको राजस्वमा करिब १ प्रतिशत नोक्सान हुन्छ होला तर भन्सार नतिरी सेटिंगमा पास भएका ट्रकका ट्रक समानहरु र किलोका किलो सुन, चांदी र बहुमूल्य पत्थरहरुबाट देशको राजस्वमा करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढी नोक्सान हुन सक्ने संभावनाको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

८. नेपालमा हरेक कारोबार गर्दा अनिवार्यरुपमा बिल लिने दिने व्यवस्था भएको कानून निर्माण गर्नु पर्दछ ।

सुन पसल देखि सियो पसल सम्म र चिया पसल देखि भट्टी पसलसम्म सबै स्थानमा कारोबार गर्दा अनिवार्यरुपमा बिल लिने दिने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

अनिवार्यरुपमा बिल लिने दिने कानूनी व्यवस्थाले राजस्व संकलनमा स्वतः बृद्धि गर्छ र तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ ।

सीमानामा हुने तस्करी र कर छली कार्यको संभावनालाई कडा कानून बनाएर तत्काल रोक्नु पर्छ ।

९. भ्याट फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था पूर्णरुपमा खारेजी गर्नु पर्छ । यस्तो कानून र नीतिले सर्वसाधारण जनतालाई कुनै फाईदा हुंदैन । केवल ठुला व्यापारीहरुलाई मात्र फाईदा हुन्छ ।

१०. नेपाल सरकारले अब भ्याट सिस्टम लाई पूर्णरुपमा खारेज गरेर ५ प्रतिशत जीएसटी सिस्टम लागु गर्नु पर्दछ । यसले कर छलीलाई धेरै मात्रामा रोक्छ र राजस्व संकलनमा उल्लेख्य बृद्धि हुन्छ ।

झट्ट हेर्दा जीएसटी ५ प्रतिशत देखिए पनि उपभोक्तासम्म आई पुग्दा यो अप्रत्यक्षरुपमा १५% सम्म पुग्छ । कतिपय अवस्थामा अप्रत्यक्षरुपमा त्यो भन्दा पनि बढी करको दर पुग्छ ।

११. कर छली कार्यलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले गलत नियतका साथ अडिटको कार्य गर्ने अडिटरहरुलाई र चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरुलाई छली गरेको करको दोब्बर रकम जरिबाना गर्ने र गलत कार्य गर्ने एकाउण्टेन्टहरु र चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरुको लाईसेन्स खारिज हुने कडा कानून निर्माण गरियो भने देशले बढी भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सक्नेछ ।