काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको छ ।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६÷२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाएका छन् । यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो ।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै डा.शर्माले २ हजार १ सय ८१ मुद्दा किनारा लगाएका छन् । प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने डा.शर्मा एक्लो न्यायाधीश हुन्, जसले न्याय सम्पादनमा डा.शर्माको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ ।

डा.शर्माले कानूनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा डा.शर्माको सिफारिसलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

डा.शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते (सन् १९७० जुन १८) मा पर्साको वीरगञ्जमा भएको हो । डा.शर्माले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम उपाधि प्राप्त गरेका छन् ।

डा.शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानून विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन् । उनी २०५२ मा अधिवक्ताका रूपमा दर्ता भई वकालतमा सक्रिय छन् । उनले विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई कानूनी परामर्श पनि प्रदान गरेका छन् ।

२०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म बुटवल र पाटनस्थित पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्य गरेको अनुभव उनीसँग छ ।

उनी ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसको पाँच वर्षपछि उनी सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् ।

परिषद्को निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विगतको परम्परा तोडिएको छ । परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका डा.शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेरे विगतको परम्परालाई तोडेको छ ।

डा.शर्माभन्दा माथि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल थिए । परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले डा.शर्मासुनुवाइ गर्नेछ । समितिले सुनुवाइबाट अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गर्नेछन् । सुनुवाइका लागि केही समय लाग्नेछ ।

न्याय परिषद्ले यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना स्थायी न्यायाधीशको रोष्टर पठाएको थियो । सोही रोष्टरबाट संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । न्याय परिषद्ले २६ फागुनमा भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो ।

डा.शर्माले पूर्वसभामुख स्व.सुवास नेम्वाङको पायोनियर ल एसोसिएट्समा काम गरेका थिए । डा.शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका नातेदार पनि हुन् । डा.शर्माको योग्यता नपुग्दै न्यायाधीश भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले तत्कालीन समयमा डा.शर्माविरुद्ध रिट हालेका थिए । डा.शर्माविरुद्धको रिट खारेज भएको थियो ।