घोराही । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङले पनि सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकाय लगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरि बिभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) विश्वप्रकाश अर्यालले वैशाख १५ गते सरोकारवालाहरूसँग बैठक गरि आवश्यक निर्णयहरू गरेका छन् । सीडीओ अर्यालले सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिएको बताए । अर्यालले भने, ‘वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासीको लगत संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गर्नेछन् ।’

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी अर्थात् केन्द्र रहेको राप्ती गाउँपालिकामा अधिकांश नक्कली भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक, बन र सरकारी जग्गाहरू कब्जा गरेका छन् । राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं. १ भालुबाङको पुल्चोक, वडा नं. ३ का सुकुम्बासी बस्ती (नयाँबस्ती) लगायतमा धेरै नक्कली सुकुम्बासी र भूमिहीनले कब्जा गरेर बसेका छन् । पुल्चोकको जग्गा बनको थियो । नगर विकास समिति बनाएर जग्गाको लाजपुर्जा दिने तयारी भए पनि बनको जग्गा भएकै कारण प्रक्रिया रोकिएको छ । पुल्चोकमा जग्गा ओगटेर बसेकाहरू अधिकांश भूमिहीन र सुकुम्बासी होइनन् । त्यसमध्ये केही थोरै नागरिक मात्रै भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् ।

राप्ती गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष पहलवान चौधरीले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासीको लगत संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको आवश्यक रहेको बताए । उनले नक्कली सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका रहेछन् भने गाउँपालिकाको नेतृत्वले आवश्यक कदम उठाउने बताए ।

अतिक्रमित जग्गा संरक्षण गर्न गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १ धानखोला, कालाकाटेबाट शुरु गरेर राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं. १ को पुल्चोक, लमही बजार, घोराही, तुलसीपुर हुँदै शान्तिनगर गाउँपालिकासम्म डोजर चल्नेछ ।

‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा समेत सार्वजनिक/सरकारी/ऐलानी र प्रती जग्गाको संरक्षण र सुरक्षा तथा उक्त जग्गाहरूमा भएको अनाधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमण हटाउने जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था भए बमोजिम विभिन्न जिल्लाहरूमा अतिक्रमण हटाउने अभियान चलिरहेको सन्दर्भमा यस जिल्लामा पनि सरकारी निकायहरूको जग्गा र सार्वजनिक जग्गाहरूमा अतिक्रमण रहेकोले उक्त अतिक्रमण हटाउनको लागि देहाय बमोजिम गर्ने गराउने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय लमही, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, विभिन्न क्याम्पस र विद्यालय लगायत सरकारी निकायको जग्गामा घर टहरा निर्माण वा भोगचलन गरी भएको अवैध कब्जा हटाउन सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल कार्य थालनी गर्ने। सो कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायहरु, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले आवश्यक सहयोग गर्ने,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘सरकारी÷सार्वजनिक जग्गामा नयाँ अतिक्रमणलाई कडाईका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउन लगत संकलन, सूचना प्रकाशन गर्ने र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी विशेष अभियान सम्बन्धित स्थानीय तहले संचालन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

‘उपर्युक्त जग्गामा वसोवास गर्ने वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासीको लगत संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गर्ने,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकाय, संघ संस्था सरकारी/सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति जग्गामा अतिक्रमण हटाउने अभियानमा सहयोग गर्न सबै सरोकारवाला र जिल्लावासीमा अनुरोध गर्ने ।’