रासन स्केल वृद्धिको निर्णय सम्बन्धमा अपेक्षित प्रभाव
नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूको आर्थिक सुरक्षा, कल्याण र आत्मसम्मानको अनूभूति, कार्यक्षमता र कार्यप्रभावकारितामा सुधार, प्रहरी मनोबल र अनुशासनमा सुधार, प्रहरी कर्मचारीहरूको पोषण र स्वास्थ्यमा सुधार, सांगठनिक छवि र आवद्धताको दरमा अभिवृद्धि भएको छ ।
यही २०८२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूको राशनको स्केल र रासन बापतको दैनिक रकम वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूमा अत्यन्त उत्साहको सञ्चार भएको छ ।
दशकौंदेखिको अपर्याप्त र असमान राशन प्रणालीलाई समय सापेक्ष तथा विवेकसम्मत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सकल दर्जाको मागलाई मैले नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखिनै उच्च प्राथमिकताका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, अर्थ मन्त्रालय समक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ । नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको निरन्तरको प्रयास र पहलले लामो समयदेखिको रासन भत्ताको विभेद अन्त्य भएको छ । दैनिक आहार र पोषणको औसत आवश्यकताको सन्दर्भमा र अन्य सुरक्षा निकायहरूको सन्दर्भमा समेत न्यून र विभेदपूर्ण रहेको नेपाल प्रहरीको राशन स्केलमा गरिएको यस सुधारलाई समग्र नेपाल प्रहरीबाट र आम जनसमुदायबाट समेत अत्यन्त सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरीतर्फ भएको क्षति केवल भौतिक रूपमा देखिने मानवीय क्षति र भौतिक संरचनाहरूको क्षतिमा मात्र सीमित थिएन, यसले प्रहरीको मनोबल र उत्प्रेरणामा समेत उल्लेख्य प्रभाव पारेको थियो । समुदायको सक्रिय र उल्लेखनीय सहभागिताले हाम्रा भौतिक संरचनाहरू जुर्मुराउँदै उठे तापनि प्रहरी मनोबल उठाउने हाम्रो अथक प्रयास जारी रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट भएको यस बिशेष निर्णयले नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाहरूमा उर्जा भर्ने र कार्यसम्पादनमा अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राशन स्केलमा भएको वृद्धि नेपाल प्रहरीका हरेक कर्मचारीहरूका लागि आर्थिक सुरक्षा अभिवृद्धि र कल्याणकारी क्षेत्रको विस्तार मात्र नभई अपेक्षाकृत आत्मसम्मानको संरक्षण समेत हो ।
दिनरात अविच्छिन्न रूपमा प्रतिकुल परिस्थितिहरू र शारिरीक एवम् मानसिक रूपमा जोखिमयुक्त कार्यसम्पादन गर्ने नेपाल प्रहरीका लागि अत्यावश्यक दैनिक पोषणको उपलब्धतामा उल्लेख्य वृद्धि भई स्वास्थ्य र कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिइएको छ ।
यस निर्णयले आम रूपमा सकलदर्जाहरूमा अनुशासन तथा संस्थागत छविलाई समेत अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया