काठमाडौं । विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा कर्मचारीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

सोमबार आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । गलत लिखत तयार एवं सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

दाङ, देउखुरीस्थित इलाका प्रशासन कार्यालय, लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खवास, राजपुर गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिर, सोही वडाका तत्कालीन वडासचिव राजेशकुमार कहार र कार्यालय सहायक मीना चौधरीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतीय नागरिक आलम जोल्हा र आएसा जोल्हालाई पनि मतियारका रूपमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

मिलेमतोमा बदनियत राखी नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य गैरनेपाली व्यक्ति आलम जोल्हालाई राजपुर गाउँपालिका– ४ स्थायी ठेगाना भएका दिवंगत सनाउल्ला जोल्हाको छोरा देखाई गैरकानुनी तवरबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउने उद्देश्यले प्रतिवादीहरूले कार्य गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

सनाउल्ला जोल्हाको १५ वैशाख ०३८ मा नै मृत्यु भइसकेकोमा १५ वैशाख ०४१ मा मृत्यु भएको भनी झुट्टा व्यहोराको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरिएको थियो । आलम जोल्हाको बुबा सनाउल्हा जोल्हा र आमा ताहिर जोल्हाबाट २५ फागुन ०३९ मा तत्कालीन राजपुर गाविस– ३, दुलैयामा जन्म भएको भन्ने झुट्टा व्यहोराको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरेको भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि तथा जन्मदर्ता गर्दा सिफारिस गरिएका व्यक्ति स्थानीय हुन्/होइनन् भनी जाँची–बुझी सिफारिस गर्नुपर्नेमा गैरकानुनी स्वार्थ प्राप्तिका लागि सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार एवं गैरकानूनी तरिकाले मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने, हेरफेर गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

प्रतिवादी आएसा जोल्हाले आलम जोल्हा आफ्नो सहोदर भाइ भएको भनी झुट्टा व्यहोराको सनाखत गरी वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिरले सिफारिससमेत गरेका थिए । त्यही सिफारिसका आधारमा इलाका प्रशासन, लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर बवासले आलम जोल्हाको सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरी कार्यालयमार्फत आलम जोल्हा निज सनाउल्ला जोल्हाको छोरा भए/नभएको र निजलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा वास्तविकता यकिन नगरी र पेस भएका कागजातसमेत चेकजाँच नगरी झुट्टा व्यहोराका प्रमाण कागजातहरू जानी–बुझी एक–आपसमा गैरकानूनी लाभ सुविधा एवं स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले २८ मंसिर ०७५ मा नागरिकता दिएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।