लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनए महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष मतदान गर्नु पर्ने जनाएका छन् ।

आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आचार्यले आन्तरिक विवादका कारण पनि एनआरएनका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको बताए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गत वर्ष मे महिनामा भएको एकता अधिवेशन र त्यसपछि गठन भएको नयाँ कार्यसमिति (महेश श्रेष्ठको नेतृत्व)लाई आफूले रचनात्मक समर्थन गरिरहेको पनि उनले बताए ।

आचार्यले संस्थामा वास्तविक एकताका लागि केही आधारभूत सर्तहरू पनि अगाडि सारेका छन् । अनलाइन वा प्रविधिको नाममा हुने निर्वाचन धाँधली रोक्न इन–पर्सन भोटिङ (भौतिक उपस्थितिमा गरिने मतदान) हुनुपर्ने उनको अडान छ ।

डेलिगेट छनोट र सदस्यता प्रणाली पूर्ण रूपमा निष्पक्ष हुनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन तथा एकता महाधिवेशनको निर्णय अनुरुप महाधिवेशन गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘संसार भरिका सबै नेपाली सदस्य र डेलिगेट्स बन्न पाउने, कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने र प्रत्यक्ष रुपमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने अभ्यास हामीले एकता महाधिवेशनमा गरि सकेका छौं । अब त्यसमा दायाँबायाँ गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले भने ।

एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष आचार्यले आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा आचार्यले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा ८० लाख प्रवासी नेपालीका समस्या र देश विकासमा उनीहरूको भूमिकालाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरेका छन् । उनले नेताहरूले विदेशमा आउँदा आश्वासन दिने तर, नेपाल फर्केपछि कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए ।

गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (एनआरएन कार्ड) वितरणमा सरकारले ल्याएको नयाँ नियमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आचार्यले कर्मचारीतन्त्रको अदूरदर्शी निर्णयका कारण विश्वभरका लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरू समस्यामा परेको बताए ।

विगत १५ वर्षदेखि नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक कागजात पुगेपछि सोही दिन एनआरएन कार्ड वितरण गर्दै आएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रअनुसार अब एनआरएनए कार्ड लिनका लागि पनि नागरिकता लिए सरहकै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आचार्यले भने, ‘अब कार्ड लिनका लागि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता र राहदानी परित्याग गरेको रेकर्ड जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रमाणित भएर आउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रक्रियाका कारण दूतावासबाट परराष्ट्र, परराष्ट्रबाट गृह र गृहबाट जिल्ला प्रशासनसम्म फाइल घुम्न वर्षौं लाग्न सक्ने र हाल विश्वभरका दूतावासबाट कार्ड वितरण ठप्प भएको छ ।’

‘प्रविधिको युगमा अनलाइनबाटै कार्ड दिनुपर्नेमा झन्झटिलो नियम बनाएर नागरिकलाई दुःख दिने काम भएको छ,’ आचार्यले भने ।

संविधानले व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै आचार्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट पहिलो एनआरएन नागरिकता लिएका आचार्यले भने, ‘नागरिकता प्राप्त गरेको साढे दुई वर्ष भइसक्यो । नियमावली र कानूनी स्पष्टता नहुँदा यो अहिलेसम्म केवल कागजको खोस्टो जस्तै भएको छ ।’

नागरिकता पाएकाहरूले पनि नेपालमा जग्गा पास गर्न, लगानी गर्न वा व्यावसायिक काम गर्न अझै पुरानै कानूनी बाधा खेपिरहनुपरेको उनले जनाएका छन् । यसले गर्दा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजाने क्रम बढेको र मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।