काठमाडौं । आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति/जियोक/नेपाल कानून समाजले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रारम्भ गरेको छ ।

शुक्रबार नियोक/नेपालका महासचिव कृष्णमान प्रधानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भने, ‘जेनजी मुभमेन्टको उपलब्धी स्वरुप प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले आगामी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ आगाडि बढेको र निर्वाचन आयोगले सोही मितिमा निर्वाचन गर्न सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको अवस्था छ ।’

‘राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी र प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फको उम्मेदवारी दिई निर्वाचन प्रक्रियामा पूर्ण रुपमा सहभागिता भइसकेको अवस्था छ,’ जियोक नेपालका महासचवि प्रधानले भने ।

‘जियोक÷नेपाल कानून समाजले विगत २०४८ सालदेखि सम्पूर्ण निर्वाचन– प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी सम्बन्धित निकाय, निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, राजनीतिक दल लगायतलाई सुझाव दिंदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय रुपमा सञ्चालन गरी निर्वाचन निस्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले जियोक/नेपाल कानून समाजले पर्यवेक्षण गर्दै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘निर्वाचनमा निर्वाचनको तयारी/चुनौतिको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुका साथै निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रारम्भ गरेको छ,’ महासचिव प्रधानले भने ।

‘यसको लागि जिल्लास्तर र पालिकास्तरको पर्यवेक्षकहरू गरी करिव ४०० जना परिचालन गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाजले सातवटै प्रदेशका ३५ जिल्लाको २५० पालिकामा पर्यवेक्षण गर्नेछ र उक्त पर्यवेक्षकहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरी पर्यवेक्षकहरूले आ–आफ्नो स्थानमा पर्यवेक्षण प्रारम्भ गरेको छ ।’

‘निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्यमा पर्यवेक्षकहरूलाई सहयोग गर्न निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई जियोकको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जियोकमा ११ वटा संस्थाहरू नेपाल कानून समाज, संविधान निगरानी समूह, नेपाल नागरिक मञ्च, पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद नेपाल, असहाय सेवा केन्द्र, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूट, ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, नेपाल नागरिक समाज, मधेशी नागरिक समाज, फ्रिडम फोरम र मिडिया एडभोकेसी ग्रुप जियोकमा संस्थागत सदस्य रहेका छन् ।

विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत ११ संस्थाहरूमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, कानूनविद्, पूर्व कर्मचारी, समाजसेवी, मानव अधिकारकर्मी, प्राध्यापक र वरिष्ठ पत्रकारको सहभागिता रहँदै आएको छ ।

जियोकले निर्वाचनको दिनभन्दा अगाडिको अवस्था, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पछिको अवस्थाको बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्नेछ ।