लौरा लुमर, अमेरिकन पत्रकार (अनुसन्धानमूलक/खोजपत्रकार)

अमेरिकी सहयोग (युएसएड)द्वारा प्रोत्साहित भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा विद्रोहमा नेपाल सरकार पतन भएको छ । ‘तत्कालीन राष्ट्रपति जो बइडेनले नियुक्त गरेका अमेरिकी राजदूत डिन थोम्पसन अझै ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत आफ्नो पदमा कायम नै छन्,’ उनले भनेकी छिन् । २०२५ सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार युवा विद्रोहले ढलेको छ । अमेरिकी करदाताको पैसा, युएसएड र सोरसो–सम्बद्ध नीति फाउण्डेसन जस्ता संस्थामार्फत नेपालका ठूला नेताहरूको जेबमा पुगेपछि संस्थाहरू भित्रभित्रै खोक्रो बनाइयो र अन्ततः विस्फोट भयो ।

जो बाइडेनले २०२२ मा डिन थोम्पसनलाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत नियुक्त गरेका थिए । नेपाल अराजकता र विद्रोहमा तानिँदा पनि उनी बाइडेन युगको त्यही भ्रष्टाचारको प्रतीक बनेर पदमा अडिएका छन् । डिन थोम्पसन ट्रम्प प्रशासनसँग वैचारिक रूपमा मेल खाने व्यक्ति होइनन् । उनले नेपालमा आफ्नो राजदूतको भूमिकालाई प्रयोग गर्दै निरन्तर ट्रान्स एजेन्डा र एलजीबीटीक्यू मुद्दाहरू अगाडि बढाएका छन् । अमेरिकी दूतावासका आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि उनले बारम्बार त्यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

पद बाहली पूर्वको सुनुवाइमा उनले स्पष्ट भनेका थिए– यदि नियुक्त भए भने आफूले विविधता, समानता, समावेश र पहुँचलाई अमेरिकी मूल्यका रूपमा अघि बढाउनेछन् । त्यसको केही समयपछि, २०२३ मा अमेरिकी दूतावासले आफ्नो इन्स्टाग्राम पेजमा ‘राष्ट्रपति बाराक ओबामाको योगदानलाई स्मरण गर्दै’ विशेष पोस्टसमेत गरेको थियो ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ– डिन थोम्पसन ट्रम्प–विरोधी, ओबामा–बाइडेनका नजिकका व्यक्ति हुन् । उनी अमेरिकी करदाताको तलब खान्छन् । तर, नेपालमा वामपन्थी–प्रगतिशील एजेन्डा (जस्तै ट्रान्स मुद्दा) धकेलिरहेका छन्, जब कि नेपालका युवाहरू सडकमा रक्तरंजित आन्दोलन गर्दैछन् ।

त्यसैले नयाँ ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत डिन थोम्पसनलाई हटाएर एमएजीए – अमेरिका फर्स्ट सोंचसँग मेल खाने नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । नेपालमा भइरहेको विद्रोह केवल स्थानीय समस्या होइन । बरु वाशिङ्टनको लापरवाह विदेशी सहायता नीतिको पर्दाफास हो । यसले नेपाली जनता मात्र होइन, अमेरिकी करदातालाई समेत धोका दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल टिकटक, एक्समार्फत नेपालका नेताका छोराछोरीहरू– ‘नेप्पो किड्स’ले विलासी कार, महँगा विदेश यात्राका तस्बिरहरू देखाउँदा सामान्य नेपाली जनताको क्रोध फुट्यो । जब सरकारले लाज ढाक्न फेसबुक, युट्युब, टिकटक, एक्स बन्द गर्ने प्रयास गर्‍यो, त्यसले अझै आन्दोलनमा आगो हालिदियो । युएसएडको ३३ मिलियन डलर ‘संघीयता परियोजना’ नाममा संवैधानिक निगरानीबिनै नेताहरूको भागबन्डामा पुगेको विवरण बाहिरिएपछि चर्को आक्रोश पैदा भयो । नीति फाउण्डेसन (सोरसो–सम्बद्ध संस्था) र डेलोइट जस्ता ठूला कम्पनीमार्फत अमेरिकाले प्रत्यक्ष सरकारी संरचनामा आफ्नो मान्छे घुसाएको आरोप लागेको छ ।

आन्दोलन चर्कँदै जाँदा प्रदर्शनकारीहरूले संसद् जलाए, दलका कार्यालय र नेताहरूका घर डढाए । प्रहरीको गोली लागेर करिब २० जना युवाको ज्यान गइसकेको छ । युएसएडको सहयोगीयुक्त ‘लोकतन्त्र निर्माण’को नाममा गरिएको खर्चले नेपालमा लोकतन्त्र होइन, असन्तोष र द्वन्द्व जन्माएको छ । यी विरोधहरूले देखाएको सन्देश स्पष्ट छ– अमेरिकाको सहयोग संयन्त्र (विदेशी सहायता) जसरी चलाइएको छ, त्यसले स्वतन्त्रता होइन, अराजकता फैलाइरहेको छ ।

डिन थोम्पसन पनि सोही अराजकताका हिस्सा हुन् । त्यसैले उनलाई हटाई, नयाँ ट्रम्प प्रशासनअनुकूल प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको छ । उनले प्रमाण भन्दै अमेरिकि राजदूतावासको फोटोहरू राखेकि छिन् ।