काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालत, काठमाडौंले सुनाएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

मंगलबार आयोगले प्रतिवादी पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाले मिलेमतो गरी विमान खरिदमा बदनियतपूर्वक अनियमितता गरेको दाबी गर्दै पुनरावलोकन माग गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिवादीहरूले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेर प्राइस एस्कालेसनका नाममा अनावश्यक रूपमा ६७ करोड ८ लाख १०९ अमेरिकी डलर(७४ करोड ५८ लाख नेपाली रूपियाँ) अतिरिक्त भुक्तानी गराएको आयोगले जनाएको छ ।

एमाटिओडब्लू २४२ टनका आधारमा मूल्य निर्धारण भए पनि विमान २३० टन एमाटिओडब्लू रहेको प्रमाणित हुँदा घट्नुपर्ने १२ टन बराबरको रकम कटौती नगरी पूरै मूल्य तिराई निगमलाई आर्थिक क्षति पु¥याएको आरोप छ ।

अख्तियारले यसरी बढी भुक्तानी गराउँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई एक करोड ३३ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ( एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपियाँ ८५ पैसा) बराबरको गैरकानुनी हानी–नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आरोपमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ का विभिन्न दफा उल्लंघन गरेको जनाएको छ । प्रतिवादीहरूलाई कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल गरी कारबाही गर्न विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले भने केही प्रतिवादीलाई मात्र दोषी ठहर गरी आंशिक फैसलामा पुगेर बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो ।

फैसलाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ अन्तर्गतका आरोपबारे उल्लेख नगरेको र आरोपपत्रमा राखिएका महत्वपूर्ण बुँदा सम्बोधन नगरेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले विशेष अदालतको आंशिक निर्णय खारेजी गरी सबै प्रतिवादीविरुद्ध पूर्ण अवस्थामा सजाय कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

यसअघि विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत नदेखिएको र प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल भएका आधारमा दोषी ठहर गर्न नहुने लगायतका आधारमा उनीहरूले सफाइ पाएका थिए ।

आरोपितहरूलाई सफाइ दिने हदसम्म विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भन्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।