सर्वोच्चमा आधिकारिकता विवाद विचाराधीन रहेका बेला गगन कांग्रेसलाई अध्यावधि नगर्न माग

काठमाडौं । गएको पुसमा तथाकथित विषेश महाधिवेशन गरेर नेपाली कांग्रेसलाई हाइज्याक गरेर आफूलाई सभापति घोषणा गरेका गगन थापाको कार्यसमितिको अध्यावधि गर्न नहुने माग उठेको छ ।

कानूनका जानकार, विज्ञ र कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भनेर स्वीकार गरि कांग्रेसको आधिकारिकताको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निस्सा दिएपछि गगन कांग्रेसको कार्यसमितिलाई अध्यावधि गर्न नहुने माग जबरजस्त उठेको हो । निर्वाचन आयोगको विगतको नेतृत्वले गरेको गल्ती वा त्रुटिलाई हाल आएको नयाँ नेतृत्वले पछ्याउन नहुने र न्यायको आँखाले हेर्नुपर्ने माग छ ।

कांग्रेसका बहुमत नेता तथा कार्यकर्ताहरूको माग बमोजिम निर्वाचन आयोगले अध्यावधि गरेन भने १५औँ महाधिवेशनले मान्यता नपाउने अवस्था आउन सक्छ । १८ देखि २३ असोजमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट सभापतिसहित २३१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको विवरण १६ कार्तिकमा बुझाएपनि निर्वाचन आयोगले अझै अध्यावधि गरिदिएको छैन् । आयोगले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने माग उठेको छ ।

आयोगले कांग्रेसको विवादका विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । आयोगमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । नयाँ नेतृत्व विधि, प्रक्रिया, कानून र संविधानलाई ध्यान दिनुपर्छ । गगन समूहको कीर्ते गतिविधिलाई आयोगले मसिनो गरेर केलाउनुपर्छ ।

आयोगले १५ दिनसम्म गगन कांग्रेसको विवरण अध्यावधिलाई होल्ड गरेर राख्नु भनेको पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर गृहकार्य गरेको हुनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतका अनुसार अहिले निर्वाचन आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरूले कांग्रेसभित्रको विवादलाई ‘नोटिस’मा लिएकाले गगन थापा नेतृत्वको विषेश महाधिवेशन पक्षधर समूहले गरेको १५औं महाधिवेशन पछाडि बुझाएको विवरणलाई अध्ययन गर्ने भन्दै राखेको छ । आयोगले कांग्रेसभित्रको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादसँग जोडेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आयोगले २ माघमा मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले ४ वैशाखमा आयोगको निर्णय सदर गर्दै उनीहरूको रिट खारेज गरेको थियो । त्यसपछि देउवाले ६ साउनमा र खड्काले १२ साउनमा फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले २१ साउनमा पुनरावलोकनको निस्सा दिएपछि आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद फेरि अदालतमा विचाराधीन छ ।

अदालतले निस्सा दिएपछि १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष पनि अहिले नियमित १५ औँ महाधिवेशन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । देउवा पक्षले मंसिरको २१ देखि २३ गतेसम्म खुल्लामञ्चमा १५ औं महाधिवेशन गर्दै छ । अहिले निर्वाचन आयोग देउवा पक्षले महाधिवेशन सकेर विवरण बुझाउन समयसम्म पर्खेर दुवै कांग्रेसको विवरण अध्ययन पछि निर्णयमा पुग्ने रणनीतिमा छ । आयोग उच्च स्रोतले भन्यो– ‘निर्वाचन आयोगले कांग्रेसभित्रको विवादलाई नोटिसमा राखेको छ । अहिले एउटा कांग्रेसको विवरण आएको छ । त्यो अध्ययन गर्दै छौं । अर्को कांग्रेसको पनि विवरण आएपछि त्यो पनि अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने हो कि भनेर पनि छलफल भएको छ । हेरौं के हुन्छ । अध्ययनमै छौँ ।’

देउवा पक्षले असोज १३ गते आयोगलाई पत्र पठाउँदै महाधिवेशनको प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको थियो । सो पत्रमा तोक आदेश दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले आयोगको अभिलेखमा राख्न र सोही बमोजिम फाइल खडा गर्न तोक आदेश दिएका थिए ।

सो पत्रमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि (विधान बमोजिम थपिएको अवधि समेत) आगामी मंसिर मसान्तमा सकिन लागेकाले विधानको व्यवस्था अनुसार नयाँ महाधिवेशनको मिति तय गरिएको उल्लेख थियो ।

यसैगरी पत्रमा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र निर्वाचन आयोगको अघिल्लो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई पनि विशेष रूपमा उठाइएको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा आयोगलाई अवगत गराउँदै महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीहरूको नामावली कानुन बमोजिम अद्यावधिक गर्न पुनः आयोगमा पेस गरिने देउवा पक्षले जनाएको थियो ।

गगन पक्षले गत पुसमा गरेको विषेश महाधिवेशनपछि आयोगमा अध्यावधि गर्न बुझाएको विवरण देउवा पक्षको मागलाई सुनुवाई समेत नगरी आयोगको अघिल्लो नेतृत्वले रातारात अध्यवधि गरेका थियो । तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुनशम्शेर जबराले विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय रहेकाले त्यसको निर्णयलाई आधिकारिकता दिने पक्षमा उभिएका थिए तर, आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले भने त्यस निर्णयप्रति आफ्नो असहमति दर्ज गराएकी थिइन् । विषेश महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालिन कार्यबहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको मागलाई सुनुवाई समेत नगरे आयोगभित्रै एकमत नहुँदा रातारात आयोगले विषेश महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्णयमाथि अहिले पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

Published : Thursday, 2026 November 19, 11:18 am

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया