काठमाडौं । आन्तरिक विवादले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको छ ।

सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने र संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी तोकेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई छाया प्रधानमन्त्री तोकिएको छ । कांग्रेसले बाँकी १७ वटा मन्त्रालयमा छायामन्त्री बनाएको छ । गगनकुमार थापाको निर्देशनमा आङ्देम्बेले नै छाया सरकारमा सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

कांग्रेसले प्रकाशसिंह कार्कीलाई गृह, नरेन्द्रकुमार केरुङलाई अर्थ, सुनीलबहादुर थापालाई परराष्ट्र, मोहन आचार्यलाई पूर्वाधार विकास र डा.फिर्दोष आलमलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका छायामन्त्री तोकिएका छन् ।

डा.चन्द्रमोहन यादवलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, विष्णुबहादुर खड्कालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, डा.प्रमिलाकुमारी गच्छदारलाई कृषि, वन तथा पर्यावरण, खम्मबहादुर खातीलाई कानून, न्याय तथा संसदीय, खड्ग शाहीलाई रक्षा र मनमाया विश्वकर्मालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसले दिएको छ ।

गीता गुरुङलाई युवा, श्रम तथा रोजगार, सन्दीप रानालाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, सन्तोष सुब्बालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गंगालक्ष्मी अवाललाई महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा, जनकराज गिरीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र योगेश गौचनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले मन्त्रालयगत रूपमा कामको जानकारी लिन र सहजीकरण गर्न सांसदहरूलाई सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा तोकिएको बताएकी छिन् ।

नेपालमा शुरुमा एमालेले छाया सरकारको अभ्यास गरेको थियो । त्यसपछि यसअघि पनि कांग्रेसले यस्तो अभ्यास गरेको थियो ।

यसैबीच, कांग्रेसले सांसदलाई संसदीय समितिको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासनमा रेखाकुमारी यादव, अर्थमा खडकबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटनमा रेनुका काउचा मगर, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हितमा टेकबहादुर गुरुङ र कानून, न्याय तथा मानव अधिकारमा निनुकुमारी कर्णलाई तोकिएको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतमा गीताकुमारी सेन्दाङ, पूर्वाधार विकासमा भरत स्वाँर, महिला तथा सामाजिक मामिलामा रिना उप्रेती केसी र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा सीता थपलियालाई तोकिएको छ । समन्वयकर्ताको रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको प्रमुख सचेतक थापाले बताएकी छिन् ।