काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइको सरकारले गृह मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झन्डै आधाले कटौती गरिदिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपियाँ बजेट भएकामा यसपालि झन्डै आधा घटाएर १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ९ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि हाल मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा रक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि भएर ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपियाँ छ ।

केही वर्षयताको हरेक बजेटमा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाका लागि डेडिकेटेड फोर्स बनाउने भन्ने विषय पर्दै आएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरिएको बजेटमा प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ । ‘विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नेछौं,’ उनले भने ।

सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् । सशस्त्रलाई अहिलेसमेत सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी छ ।

रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा पनि नयाँ योजना छैनन्, बरु विगतकै योजनाको नाम परिवर्तन गरिएको छ । पहिले सेनाको बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएकोमा यसपालि यसको नाम परिवर्तन गरेर जवान आवास स्तरोन्नति कार्यक्रम राखिएको छ । त्यो कार्यक्रमलाई २ अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।