काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित थुप्रै नेताहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

बुधबार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३ र २४ को छानविन प्रतिवेदनअनुसार घटनामा संलग्न व्यक्ति र नेताहरूको नाम तोकेरै कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं.३० मा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू अभियन्ता, आह्वानकर्ता, समर्थकसमेतका व्यक्ति र संस्थाका साथै व्यक्तिहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनीष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुड, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, बुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानीराज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीसहितका अन्य व्यक्तिहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिदा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परेनपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसुचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न ।’

‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं. १५ मा बिवेचना गरिएबमोजिम अनाधिकृत रुपमा कारागारबाट निस्किएको कार्य कानून विपरित रहेको भनी व्याख्या गरी सकिएको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन् मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको हुँदा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू मनीष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्न,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।