काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २४ गतेको देशव्यापी प्रदर्शन र घटनालाई आपराधिक भनेको छ ।

बुधबार आयोग भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानविन गर्न बनेको छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले भनेको छ, ‘भाद्र २४ गतेको देशव्यापी घटनाहरूबाट ठूलो भौतिक क्षति भएको र आपराधिक उद्देश्यकासाथ भएको देखिंदा पीडितहरुको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’

आयोगले भनेको छ, ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, महिला, जेष्ठ नागरिक, राजनीतिकर्मी, निजका घरपरिवारका सदस्यहरूमाथि भएको सांघातिक आक्रमण, जिउँदै जलाउने कार्य, निजहरूको निजी सम्पत्तिमा भएको आक्रमण, आगजनी र तोडफोड जस्ता क्रियाकलापबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सम्पत्ति सम्बन्धी हक, जेष्ठ नागरिकको हक समेत हनन भएको देखिन्छ ।’

‘राष्ट्रिय सम्पदाहरूमाथि आक्रमण, आगजनी र तोडफोड गर्ने, संघीय संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका, नेपाल बार एसोसिएसनसमेतका पेशागत संघसंस्थाहरू, व्यवसायीहरूका निजी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू, निजहरूको निजी सम्पत्ति, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय र सवारी साधन, सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीमाथि भएको आक्रमण जस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका विरुद्ध परेका जाहेरी दरखास्त समेतका आधारमा दोषीहरू उपर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाई पीडितको न्याय पाउने हकको समेत सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।’