पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) र छविलाल जोशीविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसूरलाई फिर्ता गर्ने आदेश गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले फैसला गर्दै लामिछाने, राई र जोशीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसूर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो । पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीको पनि मुद्दा फिर्ता भएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग व्यहोरा मनासिब रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल थप र पूरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारकी कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले स्वीकृति दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दुई वटा कसूर झिक्ने र सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूरलाई यथावत राख्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते रवि लामिछानेको हकमा मात्रै मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्रुटि भएको बताउँदै माघ २ गते जिबी राईसहित सबै अन्य प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएकी थिइन् ।

जाहेरवालाका बचत रकम शीघ्र फिर्ता दिलाउनका लागि निवेदकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसूर झिक्ने गरी दिएको निवेदनमा कुनै दुराशय नदेखिएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको छ ।

आदेश दिँदा अदालतले चार वटा कारण दिएको छ । पहिलो, सरकारले शुरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएको थिएन । पीडितहरूको जाहेरीमा पनि दुई कसूरको आरोप थिएन ।

‘प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरूपणको मुल विषयवस्तु पीडित जाहेरवाला समेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको, सरकारले सुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा संशधनको माग गरिएको विषयको दाबी नलिएको, जाहेरवालाहरूको समेत सोतर्फको मागदाबी नरहेको,’ आदेशमा भनिएको छ ।

‘संशोधनपश्चात समेत जाहेरवालाहरूले दिएको जाहेरीमा मागबमोजिमको सहकारी ठगी अभियोग कायम रहने देखिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

दुई कसूर नझिके पीडित र पीडक पक्षबीच मिलापत्रबाट बचत रकम फिर्ता पाउन नसक्ने र प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने देखिएको उल्लेख छ ।

‘निवेदन मागबमोजिम संशोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र हुन तगा जाहेरवालाको आफ्नो बिगो रकम फिर्ता पाउन थप प्रक्रिया जटिल बन्ने,’ आदेशमा भनिएको छ ।

दुई कसूर झिके पनि न्यायको मुल मर्म भने पराजित नहुने अदालतको भनाइ छ । मुद्दा कायम नगर्न भनेर निवेदन दिने अभियोजनकर्ताको दुराशय नदेखिएको पनि अदालतले बताएको छ ।

‘अभियोजनकर्ताको मनशायमा कुनै दुराशय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरू समेतका दुबै पक्षका हक अधिकार प्रति संवेदनशीलता नै देखिएको समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बेहोरा मनासिब रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल थप र पूरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त जीबी राई फरार छन् । राईलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएको छ ।