किशोर श्रेष्ठ

केपी ओलीभन्दा हठी मानिनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला । तर, उहाँले पनि कानूनविदले दिएको तर्क मान्नुभएको अनगिन्ती उदाहरण छन् । ०६३ कै सरकारमा आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गोपालमान श्रेष्ठ । उहाँले दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालयको स्वामित्वका जमीन व्यक्तिहरूलाई भाडामा दिने गरी प्रस्ताव पठाउनुभयो । तर, त्यसो गर्दा सरकारी जमीनमाथिको दोहन बढ्ने र भविष्यमा सरकारले नै भोगचलन गर्न नपाउने स्थिति आउने भनी कानून सचिवले सम्झाएपछि गिरिजाबाबुले मान्नुभयो ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला पशुपतिनाथका मूलभट्टसहित भट्ट र भण्डारीहरूको अधिकारक्षेत्रदेखि नियुक्ति प्रक्रियासम्मका कुरामा विवाद भयो । भारतका मठमन्दिरमा नेपाली पुजारी छन् । र, धार्मिक सौहार्द्रताका निम्ति पनि नेपालको पशुपतिनाथमा भारतीय मूलभट्ट राख्ने प्रचलन आदिकालदेखि चल्दै आएको हो । भारतका बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ मन्दिरहरूमा नेपाली पुजारी छन् । त्यहाँ कहिल्यै ‘किन नेपाली पुजारी ?’ भनेर प्रश्न उठेन । यसरी कानूनका मान्छेहरूले सम्झाएपछि प्रचण्डले कुरा बुझ्नुभयो । नियुक्ति प्रक्रिया रोकिए ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को छपाई भारतीय कम्पनीलाई दिन दवाव आयो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यस्तो प्रस्ताव गएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, कानून सचिव माधव पौडेलसहित पाँच–सात जना सचिवलाई बोलाएर राय माग्नुभयो । कतिपयले प्रधानमन्त्रीकै आशयबमोजिमको राय दिए । त्यस्तो काम गर्नु नेपालको हितविपरित हुने, डाटा चुहिने मुख्यसचिव, कानून सचिव र परराष्ट्र सचिव डा.मदन भट्टराईका तर्कमा उहाँ सहमत हुनुभयो । तर, परराष्ट्रमन्त्री हुनहुन्थ्यो, सुजाता कोइराला, गिरिजाबाबुकी छोरी । उहाँले मानिनन् । निर्णय गरेरै छाड्नुभयो । पछि सार्वजनिक लेखा समितिमा कुरा उठ्यो । उक्त समितिले अहिले यो काम रोक्नु भन्ने निर्देशन दियो । पहिला प्रधानमन्त्रीको चाहना विपिरत परराष्ट्रबाट आएको प्रस्ताव पारित भयो । जब, लेखा समितिबाट ब्रेक लाग्यो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई राहत मिल्यो ।

प्रश्न मुखले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्न सक्नेमा को कति अगाडि भन्ने मात्रै होइन । आजको सरोकार त बिचौलिया मोटाउने, आफू, व्यवस्था र देशचाहिँ बदनाम हुने कुरालाई कति न्यूनीकरण गर्ने भन्ने प्रश्नसङ्ग जोडिएको जस्तो लाग्छ ।