काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम ठगी काण्डमा मुछिएपछि जबरजस्त आवाज उठाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले आफ्नो अडानबाट टसकोमस नभएपछि नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई ठूलो झट्का लागेको छ । कांग्रेसले सहकारीको रकम ठगी काण्डको छानविन गर्नै पर्ने माग गर्दै आएको छ । माग पूरा नभए कांग्रेसले मंगलबार चैत २७ गतेबाट शुरु हुने प्रतिनिधि सभाको बैठक अबरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित ४ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आएनन् । ओलीले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई बोलाएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप खेप्दै आएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि बैठकमा सहभागी थिए ।

कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग दोहो¥याएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबारको संसदको बैठक चल्न दिन आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति न्यूनतम माग रहेको जनाएको छ ।

छानविन समिति बनाउने मागलाई मान्न सरकार तयार नभएका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् ।

लेखकले भने, ‘अब संसदमा कुनै बैठकका काम कारबाही अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्दछ ।’ मंगलबार संसदमा सरकार कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यसैअनुसार कांग्रेस प्रस्तुत हुने लेखकले बताए ।

‘लाखौं लाख नेपालीहरुको पैसा सहकारीहरूमा बचत गरिएको छ’, उनले भने, ‘देशका विभिन्न सहकारीहरूमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगि गर्ने लगायतका काम भएका छन् ।’

रकम अपचलनमा बहालवाला मन्त्रीको कुरा उठिरहेको लेखकले बताएका छन् । ‘हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौं’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामी सदसयतापूर्वक प्रस्तुत भएका छौं ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘आफ्नो माग निरन्तर राखेका छौं । संसदलाई अवरोध गरेका छैनौं ।’

उनले सरकार गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुँदै गएको बताए । विचल्लीमा भएका नागरिकका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको लेखकले बताएका छन् ।

लामिछानेलाई सरकारका तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्न र सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिन रोष्ट्रममा गए सदन अवरुद्ध गर्ने रणनीति कांग्रेसले लिएपछि सरकारलाई तनाब भएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा आकस्मिक समय मागेर सहकारी ठगीका विषय राख्ने र सदन चल्न दिँदै आएको छ । अब कांग्रेसले आफूलाई शसक्त रुपमा अगाडि बढाउने संकेत गरेको छ ।

कांग्रेसलाई पेलेर सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई समय दिएका थिए । त्यसपछि लामिछाने रोष्ट्रममा जाने कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने बितिक्कै चैत २ मा कांग्रेस वेल घेराउमा पुगेको थियो ।

एमालेका सांसद समेत रहेका सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछाने रोष्ट्रममा जाने बिजनेसलाई दैनिक कार्यसूचीमा राखेका छैनन् ।

प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यसम्पादन समितिबाट संसदीय छानबिन समिति न्यूनतम माग हुने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका सभापति देउवा बोलेनन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट विषयवस्तु राखेका लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि भएका प्रमुख प्रतिपक्षका आशंका दूर गर्नका लागि भएपनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनैपर्ने अडान राखेका थिए ।

एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कांग्रेसले उठाइरहेको विषय संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने खालको नभएको बताएका थिए ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष पौडेलले कांग्रेसले उठाइरहेका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने भएकाले प्रतिपक्षले आफ्नो मागमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘यस्तो विषय उठाएर कांग्रेसले संसदमा अवरोध नगरे हुन्थ्यो, यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक होइन । तपाईंहरूले आफ्नो मागमा पुनर्विचार गर्नपर्छ’, पौडेलले भनेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताबारे यसअघि संसदीय समिति र सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएको भन्दै बचाउ गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति देउवालाई ‘तपाईंको बटमलाई यै हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । दाहालले देउवासँग आग्रह गर्दैका थिए, ‘एकपटक आग्रह छ आफ्नो मागमा पुनर्विचार गर्नुस् र भोलि (मंगलबार) को हाउस चल्न दिनस् । त्यसपछि फेरि छलफल गरौंला ।’

देउवाले दाहालको प्रश्नको जवाफ दिएनन् । कांग्रेसको तर्फबाट लेखक अगाडि सरेर भनेका थिए, ‘हाम्रो बटमलाईन संसदीय छानबिन समिति हो । तपाईंको आग्रहमा तयार छैनौं ।’ लेखकले सरकारले चाहेजसरी सदन अगाडि बढ्दैन भनेका छन् ।

जीबी राई र उनको समूहले काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल लगायतका शहरमा सञ्चालन गरेको सहकारीमा भएको अनियमिततालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

राईको समूहले २०७७ फागुनमा ग्यालेक्सी टीभीमा खोलेका थिए, जसमा लामिछाने कार्यकारी निर्देशक (एमडी) थिए । लामिछानेले २०७९ असारमा टीभी छाडेर रास्वपा बनाए । पछिल्लो समय जीबी राई र उनको समूहले सञ्चालन गरेका अधिकांश सहकारी संकटमा छन् । हजारौं बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको पाइएको छ । त्यसक्रममा ८० करोडभन्दा बढी रकम ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालनमा प्रयोग भएको खुलेपछि लामिछानेमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

लामिछानेले भने सहकारी सदस्य नभएकाले आफूले अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, २०७९ असारमा टीभी छाडेका लामिछानेले १ लाख ८० हजार थान शेयर बापत १ करोड ८० लाख लिएको लिखत कागज समेत कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा बुझाएको बाहिरिएपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्न छाडेन ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले पुरक निवेदनमा रविमाथि समेत अनुसन्धान गर्न निवेदन दिएपछि गृह प्रशासनले चासो देखाएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षीले जवाफ मागेपछि चैत ६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको बताए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले संसदीय समितिमा प्रहरी प्रमुख (आइजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरलाई आफ्नो पक्षमा बोल्न लगाएका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको त्यो बैठकमा कास्कीका प्रहरी प्रमुख (एसपी) मनोज ढकाललाई समेत उपस्थित गराएका थिए । एसपी ढकाल बोल्न पाएनन् ।

‘समिति बन्दैन, कोही व्यक्तिलाई फसाउन समिति बन्नु पनि हुँदैन’, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने ।

‘जसरी छानबिन समिति बनाउने भन्नु भएको छ, त्यो सम्भव छैन’, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘सदन अगाडि बढ्छ, भोलि गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक राख्नुपर्नेछ । त्यही बेलामा गृहमन्त्रीले बोल्नु पर्ने विषयहरू पनि छन् ।’