काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले ढुवानी व्यवसायीहरूको मागप्रति आफू गम्भीर रहेको जनाएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंको महाराजगञ्ज, बाँसबारीस्थित निवासमा ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ खनाल नेतृत्वको टोलीसँग भएको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री डा.महतले ढुवानी व्यवसायीहरूका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

उनले ढुवानी व्यवसायीहरूका मागलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमश: पूरा गर्दै जाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

महासंघका महासचिव अरुणकुमार श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा.महतसमक्ष चार बुँदाको माग राखिएको जानकारी दिएका छन् ।

महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतज्यू समक्ष दुवानी व्यवसाय व्यवस्थापन, खर्च कट्टी व्यवस्था, ढुवानी व्यवसायीले उठाउँदै नउठाएको मूल्यअभिवृद्धि कर राजश्वको भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी आर्थिक अध्यादेश २०७८ को व्यवस्थापन र भीसीटीएस सम्बन्धी समस्याको समाधानबारे माग पत्र बुझाएका छौँ ।’

अर्थमन्त्री डा.महतले व्यवसायीका तत्कालका समस्या के–के हुन् भनेर ? प्राथमिकताका आधारमा जानकारी माग गरेको महासचिव श्रेष्ठले बताएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष खनालले बढ्दो शहरीकरणका कारण तत्कालीन अवस्थामा देशका प्रमुख शहरहरूमा एउटै स्थानमा व्यवस्थित गरिँदा ट्राफिक व्यवस्थापन, राजश्व व्यवस्थापन, करदाता व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण जस्ता प्रमुख विषयवस्तुहरू दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने सुझाव अर्थमन्त्री डा.महतलाई दिएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.महतसँग आफ्ना माग बुझाउन महासंघका अध्यक्ष खनालको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्युतराज खनाल, महासचिव अरुणकुमार श्रेष्ठ, सचिव पुष्पराज श्रेष्ठ र सल्लाहकार ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठ गएका थिए ।

यसअघि, महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई पनि भेट गरेर आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

महासंघमा आवद्ध व्यवसायी र कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूले ढुवानी व्यवसायमा परेको समस्यालाई लिएर सरोकारवाला सबै निकायमा पुगेर माग पेश गर्दै आएको छ । तर, मागको सुनुवाइ भइरहेको छैन ।

महासंघले अर्थमन्त्री डा.महतसँग सहयोगको ठूलो अपेक्षा राखेको जनाएको छ ।

ढुवानी व्यवसायीहरूमा हजारौं व्यक्ति जोडिएका छन् । उनीहरूले रोजगारी पनि पाएका छन् । यो व्यवसायलाई बचाउन सकियो भने धेरैको रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

कोरोना महामारीका बेला ढुवानी व्यवसायीहरूले राज्यलाई ढुवानीमा ठूलो सहयोग गरेका थिए ।