काठमाडौं । पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला कानून, प्रमाण अनुरुप नभई अन्यायपूर्ण र विवेकहीन भएको जनाएका छन् ।

मंगलबार अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वमन्त्री न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रही र प्रतिशोध गरेर भ्रष्टाचारको मुद्धा लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले विशेष अदालतले रविन्द्र गुरुङको वारेसलाई समेत जरिवाना ठहर गरेर कानूनको उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।

उनले मन्त्री हुँदा आफूले एकपैसा भ्रष्टाचार नगरेको बताएका छन् ।

‘विभागीय मन्त्रीको हैसियतबाट समाज कल्याण परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालें । म मन्त्री हुँदाको दिनदेखि आजसम्म राज्य वा कुनै निकायको समेत कोही कसैको एक रुपियाँ खाएको छैन’, उनले भने, ‘ईमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थामा अदालतबाट न्याय हुन्छ भनि विश्वास गरिरहेको अवस्थामा विशेष अदालतबाट न्याय परेकोमा मलाई हदैसम्मको अन्यय भएको छ ।’

पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा प्रकरणमा ९ वर्ष ६ महिना र बिगो सजाय फैसला गरेको छ ।

न्यौपानेले भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी ५ जना उप–सचिवलाई सफाइ दिएको तर, आफूलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद, २ करोड ४३ लाख बढी जरिवाना र त्यति नै बिगो भराउने निर्णय गर्नु पूर्वाही भएको बताएका छन् ।

विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही भएपनि आफू पुनरावेदनमा जान सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताएका छन् ।

पुनरावेदन गर्न जरिवाना र कैद बराबर दिनको ३०० रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने भन्दै न्यौपानेले भने, ‘मसँगै जग्गा छैन, बैंक ब्यालेन्स छैन । भाइको घरमा शरणार्थी बसेको छु । म न धरौटी राख्न सक्छु । न सर्वोच्च अदालतमा जाने हैसियतमा छु ।’

उनले भने, ‘समाज कल्याण परिषदले रविन्द्र गुरुङलाई फनपार्क सञ्चालन गर्न परिषदको निर्णयले भाडामा दिनेगरी भएको २०६९–०६–०१ को करार बदर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरेको छैन । विशेष अदालतले उक्त करार बदर गर्नेगरी फैसला गरेको पनि छैन । आजका दिनसम्म पनि करार कायम छ ।’

‘सरकारलाई नोक्सानी पार्नेगरी करार भएको भए उक्त करार बदर गर्न माग गर्न र बदर गर्न सक्नुपर्ने हो । करार जीवित राखी सोही करारबाट सरकारलाई नोक्सानी भयो भन्नु अख्तियार र विशेष अदालतले दिनमै अँध्यारो बनाएको प्रष्ट छ’, पूर्वमन्त्री न्यौपानेले भनेका छन् ।

‘समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(१) बमोजिमको परिषदमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सह–सचिव उपेन्द्र अधिकारी, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि उप–सचिव यज्ञराज कोइराला, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि उप–सचिव बासु शर्मा पौडेल, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि उप–सचिव मुकुन्द अधिकारी समेतको उपस्थितिमा पारदर्शी रुपमा निर्णय गरिएको हो ।’

‘लगत कट्टा भएपछि सोही फाइलका आधारमा म समेत उपर मुद्धा चलाइएको मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने हो भन्ने स्पष्ट छ’, उनले भने, ‘पदेन सस्यको उपस्थिति बिना निर्णयले मान्यता नपाउने अवस्थामा निजहरूको बैठकमा उपस्थितिले नै भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिन सम्भवन भएको हो ।’

उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारीले गरेको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर नहुने तर, म राजनीतिक चरित्रको व्यक्तिले गरेको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर हुन्छ भन्ने अख्तियारको आरोप र विशेष अदालतको फैसला पूर्णत पूर्वाग्रही छ ।’