काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

माओवादीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोश्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघीयता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचनासहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धीहरूविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अस्वीकार गर्दछ ।’

‘त्यस्तो कार्यप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ’, माओवादीले भनेको छ । गुरुङले रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

माओवादीका महासचिव गुरुङले भनेका छन्, ‘दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा वृहत् शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे वमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानवि आयोग गठित भै उक्त आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारवाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।’

संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यता विपरित हुने कार्यहरु र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गंभिर चुनौति श्रृजना हुने हुँदा नेपालमा स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरू, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन माओवादीले आव्हान गरेको छ ।

‘जनयुद्व र दोश्रो जनआन्दोलन क्रममा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति प्रकृयाको थालनीसँगै मुलुकको अग्रगामी प्रकृया विरोधि तत्वहरू तथा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू विभिन्न रुपमा सलबलाइरहेको परिप्रेक्षमा यी प्रवृतिहरूविरुद्ध अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरू तथा आम जनसुदायलाई प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धिसहितको थप राजनीतिक उपलब्धीहरू संस्थागत गर्न र मुलुकमा शान्ति स्थापित र संस्थागत गर्ने पक्षमा सुदृढ अग्रगामी एकता कायम गर्न सम्बद्ध पक्षहरूसँग समेत हार्दिक अपील गर्दछौं’, माओवादीले भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन सर्वोच्च प्रशासनलाई न्यायायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार आदेश दिएको थियो आदेशपछि माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले दाहालविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ता आरणका बुवा टीकाराजलाई तत्कालीन विद्रोहीले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए ।

अधिवक्ता बुढाथोकीका बुवा भुवानसिंह बुढाथोकी विस्थापित बनाएका थिए । दाहालले युद्धमा १७ हजार मारिएका र त्यसमध्ये ५ हजार माओवादीले मारेको र त्यसको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।