काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले गृह मन्त्रालयको क्रसर तथा खानी उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले ७७ वटै जल्ला र ७ प्रदेशका अध्यक्षहरूलाई पत्र लेखेर गृह मन्त्रालयको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

अध्यक्ष न्यौपानेले नवीकरणका लागि सरकारको निर्णय नआउँदासम्म क्रसर, बालुवा र खानी उद्योगका उत्पादनहरू बिक्री नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘जिल्लामा रहनुभएका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगी मित्रहरू सरकारले गरेको निर्देशनप्रति इमान्दार भई जिल्लामा रहेका उद्योगीहरू जिल्ला, संघमा आबद्ध भइ सरकारको निर्देशानुसार महासंघले सरकारसँग छलफल गरि देशभरि दर्ता रहेका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरू नियमित नवीकरण गर्ने निर्णय नआएसम्म नेपाल सरकारको निर्णयानुसा उत्पादन, बिक्री वितरण नगर्नु हुन सबै जिल्ला, संघ, प्रदेश तथा सदस्य उद्योगी व्यवसायी मित्रहरूमा महासंघ हार्दिक अपील गर्दछ’, अध्यक्ष न्यौपानेले भनेका छन् ।

महासंघले भनेको छ, ‘पुस मसान्तको समयमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता,ब्याज र सरकारलाई कर तिनुपर्ने छ ।’

‘उद्योगी, व्यवसायीहरू मन्दीका कारण संकटमा छन्’, अध्यक्ष न्यौपानेले भनेका छन्, ‘यस्तो आर्थिक संकटको पीडामा सरकारले उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा त्यस विपरित उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’

न्यौपानेले भनेका छन्, ‘अभिभावकले नै उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिनु पीडादायी र दुखद् विषय हो ।’

न्यौपानेले भनेका छन्, ‘यस व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजिएको हो भने नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्नुका साथै सरकारको निर्देशनका कारण देशभर सञ्चालित क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरू, व्यवसायी तथ आम उपभोक्ताहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति महासंघ दुःख व्यक्त गर्दछ ।’

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सनकको भरमा देशभरिका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
लामिछानेको निर्देशनले देशभरिको विकास निर्माणमा असर परेको छ । करोडौं रुपियाँ नोक्सानी हुने अवस्थामा पुगेको छ । हजारौंको रोजगारी गुमेको छ ।