काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस दाङ क्षेत्र नं. १ का सभापति भेषराज पाण्डेयले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनको नाममा लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

सभापति पाण्डेयले विज्ञप्ति जारी गरेर दाङ र अर्घाखाँचीका वडाहरूको रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा गाउँपालिका समेतका १४ वटा वडाको जग्गा रोक्का भएको भन्दै यथाशीघ्र फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।

जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवन र व्यवसायिक कार्यमा समस्या भएको कांग्रेसले जनाएको छ । उनले व्यवसायिक सहजताका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको व्यवस्थापनका नाममा प्रदेश सरकारले राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटा वडा, र गढवा गाउँपालिकाको १, २, ३ तथा शीतगंगा गाउँपालिकाका ८ र ९ नं. वडाअन्तर्गतको जग्गा लामो समयदेखि रोक्का राखिएका छन् ।

‘बस्तुगत अवस्थाको गम्भीरतालाई बुझ्न र निकास खोज्नुको साटो पदीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरूबाट सस्तो लोकप्रियताका लागि भ्रमपूर्ण र भ्रामक तरिकाले दोषारोपण गर्न खोज्ने अराजनैतिक क्रियाकलाप र प्रस्तुति दुर्भाग्यपूण र खेदजनक रहेको ठहर गर्दै यथाशीघ्र जग्गा फुकुवाको प्रक्रियाले ठोस रुपमा सार्थकता नपाएमा आउँदो महिनादेखि दवाव मूलक विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू गर्न बाध्य हुनुपर्ने थप अवस्था सिर्जना हुने र यसको नैतिक जिम्मेवारी सरोकारवाला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्ने जानकारी समेत गराइन्छ’, सभापति पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका निवर्तमान र हालका प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीहरूले नै प्रदेश राजधानी तोकिएको वडाहरूमा जग्गा कारोबार गर्नका लागि धेरै जग्गा खरिद गरेर राखेको आरोप छ ।

उपयुक्त समयमा प्लटिङ गरेर मूल्य बढाएर जग्गा बिक्री गरी अकुत कमाउने उद्देश्य प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरूको योजना रहेको आरोप छ । प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरू नै जग्गा दलालीमा लागेर जग्गाको कारोबारमा रोक्का राखिदिएपछि त्यसको सबैभन्दा धेरै समस्या सर्वसाधारणलाई परेको छ ।

प्रदेश राजधानीका वडाहरूमा जग्गामा लगानी गर्ने प्रदेश सांसद र निवर्तमान मन्त्री तथा सांसदहरूको नाम आवश्यक परेमा सार्वजनिक गरिनेछ ।