काठमाडौं । मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायलाई तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्थाअनुसार सिफारिस दिन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर अर्को व्यवस्था नभएसम्म लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्लिम समुदायलाई विगतमा दिँदै आएको सिफारिस दिन आग्रह गरेको हो ।

मुस्लिम समुदायलाई विगतमा मधेशी समुदायमा राखिएको थियो । मुस्लिम आयोगले विरोध गरेपछि मुस्लिम समुदायलाई अलग कलस्टरमा राख्ने निर्णय भएको थियो । अलग कलस्टरमा राख्ने निर्णय भए पनि ऐनका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

निजामीत सेवा ऐनमा संसदबाट संशोधन नभएकाले तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्थाअनुसार मुस्लिम समुदायलाई सिफारिस दिन आयोगले गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको हो ।

‘निजामती सेवा ऐन २०४९ मा मधेशी समुदाय उल्लेख भएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘तत् समयको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै मधेशमा बस्ने मुस्लिम समुदायलाई पनि मधेशीमा राखिएको छ ।’

‘मधेशी व्यवस्था अन्तर्गत नै मुस्लिम समेत भएको र सोहीअनुसार नै मुस्लिम समुदायले लोक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

‘हालसम्म रही आएको यही निजामती सेवा ऐन २०४९ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार हाल मुस्लिम समुदायलाई मधेशी मुस्लिम भनी पहिलादेखि दिँदै आएको सिफारिस हाल नदिएकोले लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित हुन परेको अवस्था देखिएकोले पहिलादेखि दिँदै आएको सिफारिसलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने’, पत्रमा उल्लेख छ ।

मुस्लिम समुदायलाई लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न झञ्झट र समस्या भएपछि आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले निर्णय गरेर मुस्लिम समुदायलाई लोकसेवामा प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले मुस्लिम समुदायको हक र अधिकारका लागि स–साना कुराहरूमा पनि ध्यान दिने गरेका छन् ।

राज्यको सरकारी निकायमा जागिर खाने विषयमा समेत विभेद हुन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले निर्णय नै गराएर समाधानको प्रयास गरेका छन् ।