बागमतीमा सरकार बनाउन कांग्रेसलाई यसरी आशा जाग्यो, सभापति बानियाँले राखे प्रस्ताव (अन्तर्वार्ता)

ईन्द्रबहादुर बानियाँ, सभापति, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १२ सहित ७३ सिट जितेको छ । राप्रपाको प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ६ गरी १३ सिट जितेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रत्यक्षमा ५ र समानुपातिकमा २ गरी ७ सिट जितेको छ । बागमती प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको संख्या ११० रहेको छ । सरकार बनाउन ५६ सांसद भए पुग्छ । हुन त एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ सांसदले पनि सरकार बनाउन सजिलो छ । राप्रपाले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनायो भने मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । राप्रपाले मुख्यमन्त्री लिएर सरकार बनाउँछ वा एमाले–माओवादीको पुच्छर बन्छ एक हप्ताभित्रै टुंगो लाग्नेछ । नेपाली कांग्रेस बागमतीका सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँ हाम्रा सहकर्मी विमल योगीद्वारा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशमा सरकार बन्ने सम्भावना कति छ ?

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससहितको सरकार बन्ने सम्भावनामा छ । नेतृत्वको कुरामा ‘मास्टरकार्ड’को रुपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकार निर्माणमा रहेको छ । किनभने कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपा मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना छ । त्यो गर्दा पनि राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने हुन्छ । उता, माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको पनि सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।

केन्द्रीय सरकारले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने अवस्थाले के गर्छ ? भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार निर्माण पनि त्यतातिरबाट लक्षित हुन्छ । विश्वासको मतले नै प्रदेश सरकार कसको बन्छ भनेर निर्धारण गर्छ । बागमती प्रदेशमा हामी ठूलो दल भएको हुनाले सरकार बन्ने सम्भावनामा हेरिरहेका छौँ । मुख्यमन्त्रीको कुरा ‘पावर सेयरिङ’को कुरा हो ।

बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउने विषयमा औपचारिक वा अनौपचारिक कुराकानी केही भएका छन् ?

अनौपचारिक कुराकानी भइरहेका छन् । बहादुरसिंह लामाजी संसदीय दलको नेता हुनुभएको छ । म सभापति हुँ । हामी दुईको सम्वाद भएर कसरी जानसकिन्छ ? के गरी सरकार निर्माणमा हामीले कसरी भूमिका खेलेर कांग्रेसको नेतृत्व वा कांग्रेसको सहभागितामा सरकार बनाउन सकिन्छकि भन्ने विषयमा हामीबीचमा छलफल चलिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाउँदा कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सकिने भन्ने कुरा राप्रपाभित्र अनौपचारिक कुराकानी भएको चर्चा चलेका छन् । कांग्रेसले राप्रपालाई पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री दिन सक्छ ?

त्यसमा हामीले अत्यन्तै हार्दिकतापूर्वक छलफल गर्नेछौँ । दलको नेता बहादुरसिंह लामाजी र मेरो पनि कुरा हुँदा राप्रपाले प्रस्ताव लिएर आएमा सरकार निर्माण प्रक्रियामा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा तथा हामीबीचमा कुराकानी भयो भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दिएर पनि जान सक्ने कुरामा दलको नेता र मेरो कुरा भएको छ । हामी मुख्यमन्त्री दिएर जान सक्छौँ ।

कांग्रेससहितका दलहरूको गठबन्धन किन भत्कियो ? कसको दोष छ ?

यसमा अलिकति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जसले गठबन्धन गर्नुभयो, जुन ढंगले हाम्रो गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धन केका लागि ? भन्दा हिजोका दिनमा संविधान मास्न खोजियो । संविधानमाथि आक्रमण भयो । पाँच वर्ष नभएर निर्वाचन हुन सक्दैन । पाँच वर्षपछि मात्रै आवधिक निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने कुरालाई बारम्बार आक्रमण भयो । त्यसपछि संविधानको रक्षा, व्यवस्थाको स्थायित्व, संघीयता तथा गणतन्त्रको रक्षाको लागि हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ । त्यो गठबन्धन अहिले स्वार्थ र शक्तिका लागि सरकार निर्माणमा हुन गएको छ । गठबन्धन टुट्न हुँदैन थियो । दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । नेतृत्व तहबाट कुरा हुँदा आलोपालोमा कसले पहिला, कसले पछि भन्ने नेताहरूको बीचको कुरा हो ।

हाम्रो सभापतिज्यूको कमीकमजोरी हो कि ? या प्रचण्डको हो यसका बारेमा म धेरै जान चाहन्न । गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा गठबन्धनको मर्म र भावना नै थियो । गठबन्धनको जुन उद्देश्य थियो, शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नेभन्ने विषयमा गणतन्त्रवादीहरूका बीचमा जुन अलाईन्स थियो, त्यो अलाईन्स कता–कता गयो । अहिले गणतन्त्र चाहने र नचाहने तथा गणतन्त्रलाई स्वभाविक रुपमा ग्रहण नगर्ने बीच गठबन्धन बनेर सरकार बन्यो । यो सरकार बनाइ हेर्दा सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै अगाडि बढेको हो कि ? गठबन्धनको मर्म र भावनालाई नबुझेको हो ? प्रश्न उठेको छ । कमी र कमजोरी हाम्रो पनि रह्यो होला । माओवादीको पनि रह्यो होला । हिजो सहमति के भएको थियोे ? निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व पहिलो चरणमा कसले गर्ने ? वा को पछि जाने भन्ने कुरा के भएको थियो ? त्योबारेमा नेतृत्व तहको कुरा हो । हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । गठबन्धन टुट्नु दुर्भाग्य हो ।

एमाले, माओवादीसहितका दलको गठबन्धन लामो समय जान्छकि बीचमा तोडिन पनि सक्छ ?

नेपालमा विगतको कुरा हेर्दा राजनीतिक कोर्ष निकै अस्थिर छ । अहिले बनेको सरकार स्थिर जान सक्छ र ? भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि छ । राप्रपा पनि छ । एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलले मात्रै सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ । राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ३४ जना छन् । १६९ सांसदको समर्थन देखिएको छ । ३४ सांसद जानेवित्तिकै प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पर्छ । सरकारमा जुन ढंगका पार्टीहरूबीच गठबन्धन भएर सरकार निर्माण भएको छ, बहुत सकसपूर्ण ढंगको छ । यो गठबन्धन सहज रुपमा लामो समय जाने उद्देश्य, विचार, गणतन्त्र, संघीयतालाई आत्मसात गर्ने र नगर्नेबीचको गठबन्धन भएको छ । हामीबीचको गठबन्धन गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्नेबीचमा भएको थियो । त्यो गठबन्धन सरकार निर्माणमा गडबढ भयो । अहिलेको एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन जोखिमपूर्ण देखिन आएको छ । राप्रपाको उद्देश्य हिन्दूधर्म र राजसंस्थाको कुरा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा संघीयता बोझ भयो भन्नेछ । संघीयताका लागि बिद्रोह गर्ने शक्तिले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । संघीयता नचाहने शक्ति सरकारमा पुगेको छ । सकसपूर्ण तरिकाले कतिसम्म जान्छ ? भन्न सकिँदैन ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गठबन्धन भत्केको हो पनि भन्छन् । त्यस्तै हो ?

शक्तिप्राप्तिको लागि पार्टीभित्र को जाने ? कसरी जाने ? भन्ने कुरामा केहीन केही आन्तरिक रस्साकस्सी र गठबन्धनभित्र नेतृत्व दिनेकि ? नेतृत्व लिने भन्ने कुराको कारणले अहिलेको गठबन्धन अलिकति गडबड भएको हो । दिने र लिनेका बीचमा गडबड भएको हो । हामीले दिन सकेको भए गडबड हुँदैन थियो कि ? हामीले निर्णय गर्न ढिलो गर्नाले केन्द्रसहित प्रदेश सरकारहरू गुमाउनु परेको छ । दिने र लिने कुरामा हामीले उदार हुन सकेनौँ कि ? माओवादी उदार हुन सकेन कि ? माओवादीले पनि गठबन्धनको मर्म र भावनालाई छोडेर शक्तिको लागि लाग्यो कि ? कसलाई कति भन्ने ? आन्तरिक पार्टीभित्रको नेतृत्वहरूको सरकारमा सहभागी हुने र नेतृत्व लिने विषयमा केहीन केही कुरा भएकै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

गठबन्धन र सरकारका विषयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भूमिका कस्तो रह्यो ?

उहाँहरूले भूमिका पाउने अवस्थामा त्यो परिस्थिति रह्यो कि रहेन ? सरकार निर्माणमा उहाँहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा अहिले मैले धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त होला जस्तो लाग्दैन ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेर जाने भन्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय नै गठबन्धन टुट्नुको मूल कारण भएको भन्छन् नि ?

कांग्रेस ठूलो पार्टी भएको हुनाले कांग्रेसले नेतृत्व गरेर जानेभन्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय भयो । तर, अवस्था र परिस्थिति हेरेर नेतृत्वले विश्लेषण गर्नुपर्ने हो । निर्णय भएको कुरा लागू भएन भने हामी के गर्ने त ? हामीले गरेको निर्णय गठबन्धनमा रहेका पार्टीले नमानेको अवस्थामा के हुन्छ ? कार्यसम्पादन समितिले त्यो निर्णय गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ? कि सभापतिज्यूलाई नै हाम्रो नेतृत्वमा जाने या सरकारमा सहभागी हुने भन्ने निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने थियो । हामीले जुन निर्णय गर्‍यौँ त्यो निर्णयले माओवादी बिच्किएको हो कि ? यो कुरामा म पनि सहमत छु । केन्द्रले गरेको निर्णयलाई मैले चुनौति दिन मिल्दैन । तैपनि हामीले निर्णय के गर्नुपर्ने थियो भने, कार्यसम्पादनले सरकारमा सहभागी हुने वा सरकारको नेतृत्व गर्ने कुराको अधिकार सर्वसम्मत रुपमा सभापतिज्यूलाई दिएको भए अति उत्तम हुने थियो ।

Published : Wednesday, 2023 January 4, 8:10 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया