काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका उप–प्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको दुई घण्टाभित्रै उथलपुथल ल्याइदिएका छन् ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग लामिछानेको विवाद भएको छ ।
दाहालले पदवहाली गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठक आव्हान गरेका थिए ।

आफ्ना मन्त्रालयमा पदवहाली गरेपछि तीन उप–प्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाग लिन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न बाँकी रहेका मन्त्रीहरू समेत मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उप–प्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री लामिछानेलाई तत्कालका लागि सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिदिएका थिए ।

दाहालको प्रस्तावलाई सबै मन्त्रीहरूले समर्थन गरेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारको प्रवक्ता बन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरिदिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

लामिछानेले दाहालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बैठकमा केही असहजता भएको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त नभएसम्म तत्कालका लागि गृहमन्त्री लामिछानेलाई सरकारको प्रवक्ता बनिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

दाहालको प्रस्तावपछि लामिछानेसँग केहीबेर सवाल–जवाफ भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मा दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव सहजै स्विकार गरेका छन् ।

गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हादै गर्दा लामिछानेले आफू मन्त्रिपरिषदमा समेत प्रतिपक्षको रुपमा आवाज उठाउने चेतावनी दिएका थिए । नभन्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर चकित तुल्याइदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री लामिछानेबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । त्यो असहजता देखिन थालेको छ ।

लामिछानेको कीर्ते नागरिकता र राहदानी काण्ड छानविनमा छ । सो विषय अदालतसम्म पुगेको छ । दाहालसँग बार्गेनिङ गरेर लामिछानेले उप–प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लिएर छाडेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर एमाले र साना दलहरूसँग मिलेर गठबन्धनको सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई पहिलो दिनै तनाबको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गृह, अर्थ जस्ता बलिया र राम्रा मन्त्रालय गुमाउन पुगेका छन् । कांग्रेससँग गठबन्धन नतोडेर सरकार बनाएको भए दाहाललाई यो समस्या आउने थिएन ।