काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीहरूमा देखिएको समस्या सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चुनौति रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यक्रममा रेग्मीले सहकारीहरूमा ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले सहकारीहरूको संस्कृतिबिना सहकारीमा देखिने समस्या निराकरण गर्न र समस्या सुधार नगरेसम्म सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चुनौति रहेको बताए ।

रेग्मीले सहकारी तथा सरोकारवा निकायहरूले कम्फड जोन नछोडे कम्फड जोनमा बसेर सहकारीहरूको प्रगति नहुने बताएका छन् ।

सहकारीलाई प्रोत्साहन, बिस्तार, नियमन र अन्तर निकायहरूसँग समन्वय कसले गर्ने ? विषयमा यकिन हुन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।

उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हट आइरनको रुपमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले अब समितिलाई देखेर गलत काम गर्ने सहकारीहरू त्रासको वातावरण बनाएर तर्सन सक्नुपर्ने बताएका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले प्रचलनमा रहेका सहकारीसम्बन्धी ऐन र कानूनहरू पुराना भएकाले यसलाई समयानुकुल बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले स्थानीय सरकारले पनि सहकारी ऐन बनाउने प्रवाधान रहेता पनि नियमन कसले गर्ने अन्योल रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले अहिले चलिरहेको सहकारी ऐनलाई थप परिमार्जन गरी समय अनकुलको कानूनी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

गलत ठाउँमा लगानी गरेका कारण सहकारीहरू निकै संकटमा छन् । विशेष गरेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सहकारीहरूले बचतकर्तालाई दश हजार रुपियाँ पनि दिन नसकिरहेका बेला मन्त्रालयका सचिव रेग्मीको चिन्ताजनक अभिव्यक्ति आएको छ ।