काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

शनिबार सिंहदरबारमा भएको सहमतिपछि संघर्ष समितिले काठमाडौंको माइतीघरमा साढे एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको समुपस्थितिमा भएको वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मीटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका भएका सह–सचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रालय र समितिबीच मीटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने सहमति भएको छ ।

मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्नेगरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर, कानूनसम्मत रुपले हुन आउने साँवा ब्जाय पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म विक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्र्तनिकाय समन्वय गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि आन्तर निकाय समन्वय गरि मन्त्रिपरिषदले लिनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

समितिका सदस्यहरूले आफूहरूका माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकाले सबै आन्दोलनमा रहेका साथीहरूलाई जानकारी गराएर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।